‘माग सम्बोधन गर्न नसके मन्त्रालयमा बस्ने अधिकार छैन’

जनकपुरधाम । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनरत चुरे तथा वन जंगल अभियान र सुकुम्बासी विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारलाई चुरा र साडीलगायतका सामाग्री दान गरिएको छ ।

१७ दिनदेखि तीन बुँदै मागसहित रिले अनशन बसेपनि प्रदेश सरकारले आफूहरुको मागप्रति चासो नलिएको भन्दै आन्दोलनरतहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध गर्दै प्रदेश सरकारलाई चुरा र साडी लगायतका सामाग्री दान गरेका हुन् ।

---

हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सक्दैनौ भने मन्त्रालय चलाउन अधिकार पनि नभएको भन्दै अब मन्त्रालय नचलाई चुरा र साडी लगाएर घरमा बस भन्दै विरोध स्वरुप आन्दोरत पक्ष मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन गएको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुलाई दुई सय मिटर अगाडि नै रोकेको थियो । उनीहरु चर्को नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्रीको नाममा सडकबाटै कार्यालयतर्फ ती चुरा र साडी फालेर दान दिएका हुन् ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले आफूहरु गत दुई वर्षदेखि आन्दोलनरत रहेको र गत वर्ष प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए ।

‘दोश्रो वर्षको आन्दोलन अन्तर्गत गत १७ दिनदेखि आफूहरु रिले अनसनमा बसेका छौं,’ उनले भने, ‘तर एकचोटी पनि के कति कारणले अनसनमा बसेका छौं सोध्न पनि कोही आएनन् ।’ उनकाअनुसार कारण प्रदेश सरकारको नालायकीपन देखाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चुरा र साडी लगायतका सामाग्री उपहार दिएर विरोध गर्नु परेको हो ।

संयोजक यादवले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।सो कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले चुरे वन जंगलको जग्गा मास्नेलाई प्रदेश सरकारले कारवाही गर्नुको सट्टा सम्मान गरेको भन्दै आपति जनाए ।

विरोध कार्यक्रममा सहभागी धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २५ लोहना निवासी सुकुम्बासी मेहरुन हुसैन सिद्दकीले आफूहरु वर्षौदेखि सुकुम्बासी रहेको र ऐलानी जग्गामा बनाएको घर समेत सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको दुखेसो पोखे । उनले सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता तथा आसेपासे नक्कली सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिएर बसाएको गुनासो गरे ।

चुरे तथा वन जंगलको जग्गा संरक्षण हुनुपर्ने, चुरे वन जंगलको जग्गा मास्ने भू माफिया मारुति सिमेन्टका संचालकलाई कारवाही, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेश सरकारले गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयनसहितका माग राख्दै तिनीहरु आन्दोलनरत छन् ।