एक सातामा प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने मधेश सरकारको चेतावनी

जनकपुरधाम - मधेश सरकारले एक सातामा प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । एक साताभित्र प्रहरी समोजनको मागसहित मधेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

संविधानको धारा २६८ को ६ (१) मा प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था रहेको भन्दै सघीय संसद्‍बाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ समेत प्रमाणीकरण भइसकेको ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।   

---

संविधान तथा संघीय ऐनले प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई सुम्पिएकोमा पटक-पटक प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण र पछिल्लो पटक मधेश प्रदेश सरकारले ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा प्रहरी समायोजन नहुनुले प्रदेश प्रशासनविनाको रहेको अनुभूति भइरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्री साहले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आगामी निर्वाचनअगावै ७ दिनभित्र समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको थियो । तर संघीय सरकार समायोजन गर्ने मनसायमा नदेखिएकोले आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको मन्त्री साहले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रोध्न महतो र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा सहित प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।