मुख्यमन्त्री राउतलाई बर्खास्त गर्न विद्यार्थी संघकाे माग

जनकपुरधाम- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेकाे छ ।

मुख्यमन्त्री राउतलाई बर्खास्तकाे माग गर्दै आइतबार संघले सभामुख सरोजकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अख्तियारले ठहर गरेको भ्रष्टाचारको आरोपित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिमण्डल लगायतका कर्मचारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी प्रदेशको गरिमा जोगाउन सभामुख समक्ष संघले माग गरेको हाे ।

---

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको लोकप्रिय कार्यक्रम मध्ये ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अनतर्गत छात्राहरूलाई वितरणका लागि खरिद गरिएकाे साइकलमा अनियमितता भएकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले छानबिन गरी ठहर गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन नसक्दा बर्खास्त गरेर प्रदेशकाे गरिमा बचाउन माग गरिएकाे हाे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्यसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भनी अख्तियारले पुष्टि गरी अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेकाे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

संघले मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण, पोखरी सौन्दर्यीकरण, कोभिड अस्पताल निर्माण, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण, बीमा योजना, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदि जस्ता कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिनकाे माग गरेका छन् ।

जनभावनाविपरीत गई प्रदेशको गरिमा माथि ठेस पुग्‍ने कार्य भएमा आफूहरु बाध्य भएर जनतासामु प्रदेश रक्षाको निम्ति कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश यादवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय विद्यार्थी नेता रोशन मिश्रको अगुवाई तथा लोकतान्त्रिक युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झा, सचिव रोशन साह, प्रदेश स्तरीय विद्यार्थी नेता त्रिदेव मिश्रलगायतका विद्यार्थी नेताहरुको सहभागितामा सभामुख यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघले यसअघि शुक्रबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।