संघीय सरकारविरूद्ध आन्दाेलनमा उत्रियाे मधेस सरकार

जनकपुरधाम । प्रहरी प्रशासन समायाेजन तथा हस्तान्तरणकाे माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार आजदेखि संघीय सरकार विरूद्ध आन्दाेलनमा उत्रेकाे छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकाे नेतृत्वमा सरकारका मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरू धर्नामा बसेका छन् ।

आइतबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म ७ दिने अल्टिमेटमसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयकाे निजी सचिवालयकाे प्रांगणमा निर्माण गरिएको पण्डालमा मन्त्रीहरु धर्नामा बसेका हुन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरु संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गर्दै आएकाे मागमा आलटाल गरेपछि बाध्य भएर धर्ना सहितकाे आन्दाेलनमा उत्रिनु परेकाे बताए ।

---

उनले प्रहरी प्रशासनसहित विभिन्न अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । संघीयताकाे सफल कार्यान्वयनका निमित्त धर्नामा बसेकाे उनकाे भनाइ छ । सर्वदलीय आन्दाेलन भनिएपनि प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि धर्नामा नरहेकाे बारे मुख्यमन्त्री राउतले भने-'सभामुखज्युकाे संयाेजकत्वमा बसेकाे बैठकबाट सबै दलकाे सहमतिमा आन्दाेलनकाे निर्णय गरिएकाे हाे, तर उहाँहरू के कति कारणले हुनु सहभागी भएन, थाहा छैन ।'

पटक–पटक प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले कुनै गम्भीरता नदेखाएपछि आन्दाेलन गर्न बाध्य भएकाे उनले बताए । 'हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइ सकेका छाैं संघले पनि समायाेजन ऐन पारित गरिसकेकाे केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले चाहेमा एक हप्तामै गर्न सकिन्छ, तर संघीयता नरूचाउनेहरू बाधक बनेकाे हाे ।' उनले भने ।

धर्ना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, कानुन मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, प्रदेश सभा सदस्यहरु , शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरस्वती चौधरी, प्रमिला देवी दास लगायतका सहभागिता रहेको थियो । केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नै आग्रह गरेको थियो । संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग उनीहरूकाे रहेकाे छ।