सकिन लाग्याे कार्यकाल, मधेश प्रदेशको तीन विधेयक हुन सकेन पारित

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्पन्न हुन लाग्दा पनि ३ वटा विधेयक पारित नभई विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सभामा दर्ता भएको ४ बित्न लाग्दा पनि मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसम्म हाउसमा टेबल नभई विषयगत समितिमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन ।

---

२०७५ भदौ १४ गतेमा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, सोही वर्षको चैत १४ गतेमा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७६ पुसमा दर्ता भएको बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो जो सभामा टेबलसम्म नपुगी विषयगत समितिमै लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले विषयगत समितिले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक नगरेको कारण यी तीन विधेयक पारित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने ‘कुनैपनि विधेयक दर्ता भएपछि विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि हाउसमा टेबल हुन्छ । तर विषयगत समितिले सो विधेयकमाथि छलफलसम्म गर्न नसक्दा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लाग्ला पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अब पारित हुने सम्भावना पनि छैन ।’

प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा बनेको विधेयकका लागि प्रदेश सभाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहको संयोजकत्वमा विषयगत बाहेक छुट्टै सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । ‘ती समितिले निजामति विधेयक पारित गरे, तर संघको ऐन आउन नसक्दा कार्यान्वयनको अवस्था नदेखिएपछि संघबाट आएपछि त्यसलाई हेरेर प्रक्रिया अघि बढाइने भनेर राकियो ।’ उनले भने ।

संयोजक यादवले भने ‘प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति ऐन हामीले ल्याएपनि संघको ऐन आउन नसक्दा कार्यान्वयन नभई थन्किन गएको अवस्था हेरेर हामीले प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धमा संघको ऐन आएपछि नबांझिने व्यवस्था सहित हाउसमा लगेर पारित गर्ने भनी रोकियौ । तर अब हामी चाँडै नै आफ्नो समितिबाट पारित गरेर हाउसमा पठाउनेछु ।’

त्यस्तै मदरसा शिक्षा बोर्ड र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय विषयगत समितिमा रहेको थियो । मदरसा शिक्षा बोर्डमा दर्ता भएदेखि नै राजनीतिक विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको हो । त्यस्तै बालिका संरक्षणमा केही दिन छलफल भएपनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

समितिका सभापति जयनूल राईनले मदरसा शिक्षा बोर्डमा दर्ता भएदेखि नै विवाद भएपछि छलफलमा समेत नलगेको बताए । ‘बालिका संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक कुरा हो, प्रदेश सभा सचिवालयमा कहिले दर्ता भयो भने आफूलाई थाहा छैन । तर आफ्नो समितिमा आएपछि छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको छौं ।’ उनले भने ।

राईनले बालिका संरक्षण विधेयक हाम्रो समितिमा केही दिन अगाडि मात्रै आयो, हामीले त्यसमा छलफल गरिसकेका र विज्ञटोलीको पनि राय लिइसकेको छौं अब चाँडै नै बैठक गरी समितिबाट पारित गरेर हाउसमा टेबुलका लागि पठाउने बताए ।

प्रदेश सभाको ९ औं अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी निर्वाचनको दृष्टिगत गर्दै दुई÷तीन हप्तापछि आचारसंहिता लागू भएपछि हाउस नै समाप्त हुन्छ  । यस्तो अवस्थामासंयोजक साह र सभापति राईन दुवैले प्रदेश सभाबाट पारित हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त छैन तर आफ्नो समितिमा पारित गरेर सभामा टेबुलमा पठाइ दिने र नयाँ आउने माननीयज्यूहरुले त्यसलाई पारित गर्ने बताए ।

प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले ९ औं अधिवेशन अन्त्य भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेकै छैन । कोरोना महामारी, स्थानीय निर्वाचन र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशसभाले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।

उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४८ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कानून बनिसकेको छ भने प्रदेश सभामा पारित भएका आठ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ ।