मधेश प्रदेशले कामकाजी भाषा कायम गर्न सकेन

जनकपुरधाम - प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित केही मन्त्री फरक भाषी भएका कारण भाषा कायम हुन नसकेको कतिपयको आरोप छ । 

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक भाषा बनाउने भन्ने कुरा राख्दै आएको छ । तर सरकारको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन ।

---

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने पर्ने हो । प्रदेशमा मुख्यतः मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका मातृभाषा हुन् । यी भाषामध्ये सबै भन्दा बढी बोलिने मैथिली हो । २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र छ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् ।

सरकार गठन भएको बेला सरकारको अगुवाइ गर्ने जसपाबाट आबद्ध मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र लोसपाबाट अगुवाइ गर्ने भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल भोजपुरी भाषी थिए भने अन्यमा अधिकांश मन्त्री मैथिली र केही बज्जिका भाषी थिए ।

उच्च श्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा सरकार गठन भएको महिनापछि नै प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा बारे छलफल सुरु भएको थियो । नाम र राजधानी संसदीय प्रक्रियाबाट हुने भएकोले पारित भयो तर भाषा चाहिँ मन्त्रिपरिषदबाटै हुने भएकोले मुख्यमन्त्री राउतले मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाइए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा असर पर्ने सक्ने भनी त्यसलाई टार्दै आएका हुन् ।

यता प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सरकारमा विभिन्न विचार र दलका व्यक्ति भएका कारण जनताको काम गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कारण प्रदेशको भाषा कायम गर्न गर्न सकेको आरोप लगाउँछ ।  

लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भाषा सम्बन्धी विषय संसदीय नभई सरकारको विषयको कुरा भएकोले आफू केही गर्न नसकेको बताउँदै विभिन्न दल र विचार बोकेका खिचडी सरकारले जनताको हकहितभन्दा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहेको कारण भाषा कायम गर्न गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

पछिल्लो सरकारमा आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको बेला आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूले भाषाको कुरा मन्त्रिपरिषद्‍मा लग्दा मुख्यमन्त्रीले आलटाल गर्दै आएको उनको आरोप छ ।

यता सत्ताधारी दलहरूले भाषा कायम गर्ने अधिकार कैबिनेटमा भए पनि त्यो कैबिनेट मुख्यमन्त्रीमा निहित भएकोले आफूहरूले पटक-पटक आवाज उठाए पनि केही गर्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्ने अधिकार कैबिनेट भए पनि मुख्मयन्त्रीमा निहित भएकोले के कति कारण गर्न नसकेको आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, 'हामी पटक-पटक कैबिनेटमा भाषाबारे सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कुरा जोडदार रुपमा कुरा उठाउँदै आएको छौं । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले चासो नलिनु दुखद कुरा हो । अब सरकारको केही दिन म्याद मात्र छ, यसबीचमा कैबिनेट बैठक बस्यो भने भाषा बारे कुरा राख्नेछु ।'

हुनत पछिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण गर्न भाषा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर आजसम्म ती गठन हुन सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले गएको वर्ष भदौ महिनामै सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । सो कार्यादेश बमोजिम आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न सक्ने भनी सिफारिस गरेको थियो ।