प्रदेश २ सरकारले दायर गरेका ६ मुद्दा विचाराधीन

जनकपुरधाम : संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेका ६ वटै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

संवैधानिक अधिकारका लागि प्रदेश २ र संघ सरकारबीच मतभिन्नता बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । मुद्दामा टुंगो नलगाउनुको प्रमुख कारण एकात्मक राज्य संचालन पद्धति र मानसिकताको उपज भएको आरोप प्रदेश सरकारको छ । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

---

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव संविधानले दिएको अधिकार ऐन–कानुन संघीय सरकारले खोस्न थालेपछि अधिकार प्रत्यायोजनका लागि हालसम्म ६ वटा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । तर, सर्वोच्चले ती मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ नगरी अल्झाएको जिकीर उनको छ ।

‘एकात्मक शासन प्रणालीको असर न्यायापालिकामाथि पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीकारण हालसम्म कुनै पनि मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइ आफू अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्ने संघ सरकारको योजनाअनुसार न्यायपालिका पनि चलिरहेको आरोप उनको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा आफूहरूले दायर गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएको बताए । दुई वर्षदेखि कुनै मुद्दामा सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकामाथि संघीय सरकारको प्रभाव रहेका कारण मुद्दा मुद्दामा सुनुवाई हुन नसकेकको उनले आरोप लगाए । 

प्रदेश सरकारले पहिलो मुद्दा सर्लाही वन कार्यालयअन्तर्गतको सागरनाथ वन परियोजना आफू मातहत हुनुपर्ने भनी दायर गरेको थियो । संघीय सरकारले सो परियोजना आफ्नो मातहत गरेपछि प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास पठाइ दिएको छ ।
प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २०७६ जेठ २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट थुत्दै आफ्नो मातहत लिएको थियो । 

दोस्रो मुद्दा पनि वनसँगै सम्बन्धित छ । प्रदेशस्थित वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख (डीएफओ) लाई संघीय सरकार मातहत तान्ने वन ऐन २०७६ ल्याएपछि संविधानसँग बाँझिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गतवर्षको मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालेको थियो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन चौधरीले दर्ता गराएको रिटको २०७६ फागुन ३० गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसित लिखित जवाफ मागे पनि हालसम्म थन्किएकै अवस्थामा छ ।

तेश्रो मुद्दा २०७७ भदौ ३० मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयंले समायोजनमा परेका व्यवथापनबारे मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजना गरी पठाइएको कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नू’ भनी संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सरुवा र खटनपटन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । 

त्यसपछि चौथो मुद्दा कात्तिक २० गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध एकैपटक दुईवटा रिट हालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव निवेदक रहेका प्रहरी भर्ना र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को विरुद्धमा प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । सो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा थन्किएको छ । 

पछिल्लो पटक अन्तिम छठौं मुद्दा गएको मंसिर महिनामा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयलाई आफू मातहत दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । 

संघीय सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ अन्तर्गतको समृद्ध तराई–मधेश सिँचाई कार्यक्रम आफू मातहत लिएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री जितेन्द्र सोनलले स्वयं संघीय सरकारको उक्त कार्यक्रम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।