जनकपुरधाम- मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको स्तरोन्नति र सेवा विस्तारका लागि गरिने निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया महिनौंदेखि अलपत्र छ । प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत एक अर्बभन्दा बढीकाे लागतमा प्रादेशिक अस्पतालको थप भवन निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण खरिद कार्यको टेण्डर प्रक्रिया गलत भएका कारण रोकिन गएको हो ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिने टेण्डर प्रक्रियालाई एउटै ठेकेदारलाई काम दिने गरी ईपीसी मोडल भनी एउटै टेण्डरमा समावेश गर्न खोज्दा चौतर्फी आलोचना र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आवाज उठ्न थालेपछि टेण्डर नै रोकिएको छ ।

---

प्रतिष्ठानले इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा भन्दै भवन निर्माणसँगै स्वास्थ्य उपकरण खरिदको टेन्डर एउटै ठेकेदारलाई दिने गरी आह्वान गर्दा विवादमा तानिएर करिब ६ महिनादेखि कार्य अघि नबढ्दै थन्किएको छ ।  

इपिसी मोडलको नाममा प्रतिष्ठानले आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माण गर्ने एउटै ठेकेदारलाई आपसी मिलोमत्तोको आधारमा भवन निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने ठेक्का दिन थाल्दा चौतर्फी आलोचना र पदाधिकारीबीच नै मतान्तर हुन थालेपछि टेण्डर प्रक्रिया नै महिनौंदेखि स्थगित गरेको नाम नखोल्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

प्रतिष्ठानले क्यान्सर र मुटुरोग उपचारका लागि आवश्यक भवन निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदको अलग-अलग टेण्डर आह्वान नगरी भवन बनाउने ठेकेदारले नै स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने गरी दुवै रोगको छुट्टाछुट्टै टेण्डर आह्वान गर्दा विवादमा पर्न गयो ।

उनका अनुसार ‘कूल रकममा मात्र पाँच प्रतिशतको भवन निर्माण गर्ने सोही ठेकेदारलाई ९५ प्रतिशत रकम बराबरको मेडिकल उपकरण खरिद गर्न दुवै ठेक्काकाे आर्थिक चलखेलमा विशाल पण्डित भनिने ठेकेदारकाे निर्माण व्यवसायी कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई दिने गरी टेन्डर खुलाइएको थियो । तर, पदाधिकारीसहित विभिन्न पक्षबाट आलोचना हुन थालेपछि अन्ततः टेण्डर रोक्नु परेकाे थियाे ।

'प्रतिष्ठानमा खरिद प्रक्रियादेखि चिकित्सा शिक्षक एवं अन्य नियुक्तिमा व्यापक अनियमितता छ,' प्रतिष्ठानमा केही समय काम गरिसकेका डा. अजय मिश्राले भने, 'प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्न र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गठन भएका हुन् भन्ने कुरा पछिल्लो कयौं उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ ।

उनले पछिल्लो पटक सर्जरी विभागको चिकित्सकका लागि गरेको विज्ञापन आह्वानमा आर्थिक चलखेल गर्न विज्ञापनभन्दा बढी व्यक्ति र मापदण्ड पूरा नगरेका अयोग्यहरूलाई नियुक्त गरेको बताए ।

डा. मिश्राले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गलैँचाको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी ओम्नीलाई सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न जिम्मा दिएर आर्थिक दुरुपयोग गरेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन । यसरी भइरहेको अनियमितता रोकेर प्रतिष्ठानको गरिमा बचाउन अख्तियार र राज्य पक्षले ध्यान दिन आवश्यक रहेकाे उनले बताए ।

यता प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. विनोद यादव भन्छन्, 'हामी नयाँ पदाधिकारी छौं छिटोभन्दा छिटो काम होस भन्ने सोचेर इपिसी मोडलको सहयोग लिन खोजेका थियौं । तर, चौतर्फि आलोचना र विभिन्न सञ्चार माध्यममा नकारात्मक समाचार आउन थालेपछि सम्बन्धित विज्ञहरूको राय/सुझाव संकलनका लागि हाललाई सो टेण्डर स्थगित गरिदिएका छौं, राय/सुझाव आएपछि मात्रै के गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्नेछौं ।'

उनले भवन निर्माण र मेडिकल उपकरण खरिद गर्न फरक–फरक व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिने समय पनि बढी लाग्न सक्ने भएकाले एउटैले सबै काम गरुन् भन्ने उद्देश्यले इपिसी मोडेल अन्तर्गत टेन्डर खोलिएको बताए ।

इपिसी मोडल त ठूल्ठूला भवन र पुल पुलेसा, रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि हुन् यसमा स्वास्थ्य उपकरण गर्न कसरी मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा रजिष्ट्रार डा. यादवले आफूले खरिद निर्देशिका अध्ययन नगरेको र पदाधिकारीहरूकै राय/सल्लाह र सुनेको भरमा सो टेण्डर आह्वान गरेका जिकिर गरे ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानले इपिसी मोडलमा वैशाख २१ गतेका दिन क्यान्सर र मुटुरोगको भवनका लागि कूल बजेटको ५ प्रतिशत बराबर १२ करोड र स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ९५ प्रतिशत रकम एक अर्ब १५ करोड ५० लाखका स्वास्थ्य उपकरण खरिदकै लागि छुट्याएर टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

जसमा क्यान्सर भवनका लागि ७ करोड र त्यस सम्बन्धी ९ वटा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ६८ करोड रुपैयाँ तथा मुटुरोग उपचारको भवन निर्माणका लागि ५ करोड र ६४ स्वास्थ्य उपकरणका लागि ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

के छ इपिसी मोडलमा व्यवस्था

इपिसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार यो मोडेल ठूल्ठूला भौतिक निर्माणको सहजताका लागि हो । यो मोडेलअनुसार निर्माण आयोजनाको डिजाइन, खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने भन्ने हुन्छ ।

इपिसी माध्यमबाट खरिद गर्न सक्छ भन्नेबारे निर्देशिकाको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने देहायका आयोजनाका लागि इपिसी माध्यमबाट खरिद गर्न सक्नेछ ।

(क) सुरुङ, सुरुङमार्ग वा फ्लाई ओभरजस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् वा प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिको पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना, (ख) विमानस्थल, रंगशाला, सभागृहजस्ता भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी आयोजना (ग) पूर्वनिर्मित जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजना ।’