यी हुन् सुविधा लिएको सवारी फिर्ता नगर्ने मधेश प्रदेशका निवर्तमान सांसद

जनकपुरधाम । नयाँ कार्यकालका लागि आउँदो मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको हुन लाग्दा मधेश प्रदेशका केही सांसदहरुले पदीय सुविधाबापत पाएका गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । गाडी फिर्ता नगर्ने ७ जना मध्येका ३ जना दोश्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार नै छन् ।

गाडी सुविधा फिर्ता नगर्दै धनुषा क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शैलेन्द्र यादव र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जयनूल राईन र समानुपातिकतर्फका मनिष सुमनले गाडी बरबुझारथ नगर्दै उम्मेदवार बनेका छन् ।

---

जसपाका शैलेन्द्र यादवले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा, जयनूल राईनले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिको हैसियतमा र मनिष सुमनले अर्थ तथा योजना समितिका सभापतिको हैसियतमा गाडी सुविधा लिएका थिए । सुविधाको गाडी फिर्ताबारे उनीहरुले समय अभावले गर्न नसकेको बताउँछन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्देशिका २०७९ बमोजिम कुनैपनि उम्मेदवारले सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्था वा परियोजनाबाट लिएका आर्थिक वा अन्य सुविधा फर्छौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारले पेश्की, बेरुजु र सेवा सुविधा फर्छौट सहितका सम्बन्धित निकायबाट बरबुझारथ फर्छौट सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने हो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आर्थिक तर्फ पेश्की र बेरुजु फर्छौटको कागजात बुझाएपनि सेवा सुविधातर्फ लिएका गाडी फर्छौटको कागजात वा सो सम्बन्धमा स्वघोषणामा उल्लेख गरेको छैन ।

पेश्की र बेरुजु फर्छौट गरेपनि सेवामा लिइएको गाडी किन फिर्ता गर्नु भएन जिज्ञासामा राईन र सुमनले उम्मेदवारले समय आभावले फिर्ता गर्न सकेनौ, एक÷दुई दिन भित्रै फिर्ता गर्ने बताए । ‘यो बीचमा प्रदेश बाहिर थिएँ, गाडी पनि सर्भिंसिङमा रहेको कारण बुझाउन सकेनौं, एक÷दुई दिनभित्रै बुझाई दिनेछौ ।’ सुमनले भने ।
राईन भन्छन्, संवैधानिक हिसाबले हाम्रो कार्यकाल ५ वर्ष रहेको कारण अहिले नै बुझाउनुपर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन, अर्कोतर्फ प्रदेश सभा सचिवालयले पनि यति मितिसम्म बुझाइ दिनु भनेका छन । न त निर्वाचन आयोगले गाडी फर्छौट गरेर आउ भन्यो ।’

‘चुनावमा सो गाडीको प्रयोग गरेका छैनौं,’ उनले भने उम्मेदवारी दर्ता भएकै दिनदेखि सो गाडीले हामीले थन्काई दिएका छौं, फुर्सत भए बुझाई दिनेछौ ।’

यस्तै यादवले चालकलाई उम्मेदवारी दर्ता अगाडि नै असोज २२ गते नै गाडी बुझाइसकेको दाबी गरे । तर सचिवालयको लिस्टमा अझै गाडी फर्छौट भएके छैन । ‘केही समयपछि चालक गाडी फिर्ता गर्न सचिवालय गएको तर कोही बुझ्नेवाला नभएपछि चालकले गाडी लिएर फर्केर आउनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि गाडी चालक कहाँ नै थन्केको छ, भोलि नै पठाइ दिनेछौ ।’

उता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको कार्यालय धनुषा क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत धर्मअवतार कोइरालाले कसले कुन सुविधा लिएको छ भन्नेबारे जानकारी नपाएको बताए ।

‘निर्वाचन ऐन व्यवस्था अनुसार उनीहरुले आफूविरुद्ध कुनै पेश्की, बेरुजु नरहेको कागजातसहितको स्वघोषणा पत्रको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हो।’ उनले भने, ‘जहाँसम्म यदि कसैले आयोगलाई झुक्याएर उम्मेदवारी दिएको छ भने हामी कहाँ तोकिएको म्यादभित्र उजुरी आएपछि त्यसमा छानबिन गरी मात्र कारवाही गर्नेछौ ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने पेश्की र बेरुजु फर्छौट कसैमाथि नरहेको हुँदा त्यसको हामीले बरबुझारथमा बक्यौता नरहेको भन्ने कागजात दिएको बताए । ‘गाडी फिर्ताको कुरा हो, यसमा कानूनी र संवैधानिक अन्यौलता छ, वर्तमान अवस्थामा उहाँहरुको पद छ÷छैन भन्ने न त संविधानमा कुनै व्यवस्था न कुनै ऐन नियमावलीमै व्यवस्था छ न कुनै हामी कहाँ फिर्ता लिने बारे निर्देशन आएको छ । त्यही कारणले अधिकारिक रुपमा हामीले फिर्ता पनि मागेका छैनौ ।’ उनले भने ।

यी तीन जना उम्मेदवारबाहेक आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसकेका ४ जनाले समेतले सुविधामा लिएका गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । गाडी फिर्ता गर्नेहरुमा एमालेका नेता सत्यनारायण मण्डल, ज्येष्टताको आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बनेका लगनलाल चौधरी, नेकपा एसका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र वर्तमान सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नरेश यादव रहेका छन् ।

उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्दा आफूहरुको कार्यकाल संवैधानिक हिसाबले माघ ६ गतेसम्मको कार्यकाल रहेको दाबी गर्छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति यादवले भने, ‘संवैधानिक हिसाबले आफ्नो कार्यकाल माघ ६ गतेसम्मको छ, हामी उम्मेदवार नै बनेका छैनौ भने नयाँ कार्यसमिति नआएसम्म हाम्रो पद त कायमै छ ।’ सचिवालयले पनि हामी सँग माग नगर्दा कसलाई कुन आधारमा बुझाउने प्रतिप्रश्न गरे ।

यस्तै चौधरी, मण्डल र विश्वकर्माले सचिवालयले आफूहरुसँग माग नगर्दा र समय अभावले बुझाउन सकेनौ भनेपनि आफूहरुको कार्यकाल नयाँ कार्यसमिति नआउञ्जेलसम्म रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरुको यो तर्कले विद्यमान संवैधानिक अन्यौलताले निर्वाचनपछि विवाद श्रृजना गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

सचिवालयले गाडी सुविधा नलिनेलाई मासिक एक लाख रुपैया नगद व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था बमोजिम कांग्रेसका प्रमुख सचेतक शिवचन्द्र चौधरी, माओवादी केन्द्रका दिलिप साह र प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका जगत प्रसाद यादव नगद रुपैया नै बुझ्दै आएका थिए । तर असोज महिनादेखि कानूनी अन्यौलता तिनीहरुको रकम रोक्का गरिएको जनाइएको छ ।