बैंकविरुद्ध जनकपुरधामका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा

जनकपुरधाम- ​बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरविरुद्ध जनकपुरधामका उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बिहीबार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा विरोध र्‍याली प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

---

उद्योग व्यवसायको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला बैंकहरूले नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर बढाएपछि जनकपुरधामका व्यवसायीहरू समेत आन्दोलित भएका हुन् । वर्षदिनमै ब्याजदर दोब्बरले वृद्धि गरेपछि धान्नै नसक्ने अवस्था आएकाले व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका  जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले जनाएकाे छ ।

सरकारले गत ६ महिनादेखि मौद्रिक नीति अन्तर्गत कर्जामा बढाएको ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्था रहेका कारण आफूहरू आन्दोलित हुनु परेको संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए ।

उनले भने, 'एकातर्फ सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु बिक्रीमा नाफा लिन पाउने छैन भन्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ बैंकको ब्याजदर १८/१९ प्रतिशत लिइरहेको यस्तो अवस्थामा हामी व्यवसायी कसरी धान्न सक्छौँ ? सरकारको यो दोहोरो नीतिको विरोध हामीले गरेका छौँ ।'

माग पूरा भएन भने के गर्ने प्रसंगमा महासेठले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको निर्देशनअनुसार चुनावभर कुनै विरोधका कार्यक्रम नगर्ने तर चुनावपछि पनि माग पूरा नभएसम्म निरन्तर विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने जानकारी दिए ।

र्‍यालीमा सहभागी व्यवसायीहरूले ‘बैंकिङ आतंक बन्द गर’, ‘ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर’, ‘चालू पुँजी निर्देशिका स्थगित गर’, ‘ब्याजदर एक अंकमा कायम गर’, ‘कर्जा ब्याजदर घटाउ’ लगायतका नारासहितकाे प्लेकार्ड बाेकेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेश वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष कृपाशंकर साहले आफू व्यवसायीहरू व्यापार गर्ने भएकाले बैंकहरूविरुद्ध ढुंगामुढा गर्ने लगायतका आन्दोलन नगरी माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताए । यति गर्दा पनि सरकारले मानेन भने उद्योग व्यवसाय बन्द गरी कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनले दिए ।

उनीहरूले कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, बढीमा दुई प्रतिशत थप प्रिमियम लिन पाउने, लिलामी प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने, कोभिडमा घाटा बेहोरेका व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनः कर्जा दिनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जामा कर्जाको सीमा हटाई पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने लगायतका १२ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।