आर्थिक संकटमा मधेश सरकार, तलब खुवाउन पनि समस्या

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फसेको छ । आर्थिक संकटले गर्दा मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत समस्या उत्पन्न भएको हाे ।

संघीय सरकारको असहयोगका कारण मधेश सरकार आर्थिक संकटमा परेको प्रदेशका अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट पहिलो चौमासिकको बजेट नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई पुस महिनादेखि मन्त्री तथा कर्मचारीसहित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारमा समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई पुस महिनादेखि मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई तलब भत्तासहित सरकारका आर्थिक कारोबार समस्या उत्पन्न हुने बताएका छन् ।

---

संघीय सरकारले अन्य प्रदेशलाई पहिलो चौमासिक बजेट पठाएपनि मधेश प्रदेशका अहिलेसम्म बजेट नपठाएर मधेशसँग विभेद गरेको उनले आरोप लगाए । मन्त्री साहले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको यो छैठौ महिना चलिरहेको छ, अहिलेसम्म दोस्रो चौमासिक आइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले पहिलो चौमासिक समेत नपठाएर मधेश सरकारलाई असफल बनाउने खाजेको हो ।'

बजेटको पहिलो चौमासिक पठाउन शुरुदेखि लिखित तथा मौखिक रुपमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएकाे छ । 'शुरुमा चुनावपछि पठाई दिने भनिएकाे थियाे । चुनावपछि ताकेता गर्दा चाँडै पठाई दिन्छु भन्दै आलटाल गर्दै आएका कारण समस्या उत्पन्न भएकाे हाे ।' उनले भने, 'चुनाव सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट निकासाको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन ।'

अ​​र्थ मन्त्रालयका सचिव ब्रजेश ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकारको कर्मचारीको तलब भत्तामा मासिक करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । गत वर्षको खर्च हुन नसकेर कोषमा रहेका रकमबाट कर्मचारीहरुलाई ५ महिनासम्म नियमित रुपमा तलब भत्ता खुवाइए पनि पहिलो चौमासिक बजेट निकासा नहुँदा छठौं महिनाको तलब खुवाउन समस्या भएको हाे । उनले भने 'हामीले कोषमा रहेको रकमबाट मंसिर महिनासम्मको तलब खुवायौं, संघबाट पहिलो तर पहिलो चौमासिकको रकम निकासा भएको छैन, प्रदेशको राजस्व नउठेर आन्तरिक आम्दानी पनि छैन, कोष पनि खाली भइसकेको कारण पुस महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुनेछ ।' चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले राजस्वबाट ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेपनि चालु अर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म २० करोड रकम पनि राजस्व उठ्न नसकेको सचिव ठाकुरले बताए ।

प्रदेश सरकारको राजस्व आउने प्रमुख श्रोत जग्गा रजिष्ट्रेशन र नयाँ सवारी साधनको नामसारी रहेको छ । तर कित्ताकाट रोकिएको कारण प्रदेशमा जग्गाको कारोबार न्यून भएको छ भने नयाँ सवारी साधनको खरिदमा पनि लामो समयदेखि आयातमा संघीय सरकारले नै रोक लगाएपछि राजश्वमा कमी आएको छ ।