मेयर र उपमेयरबीच विवाद : न कर्मचारीलाई तलब न ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता

जनकपुरधाम। धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगरपालिकाले ६ महिनादेखि उपलब्ध नगराएकfले उनीहरू बाध्य भएर आन्दोलित भएका हुन् ।

स्थानीय भोला दासको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति गठन गरी पुस २४ गते आइतबारदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । संघर्ष समितिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुस २३ गतेभित्र उपलब्ध नगराए २४ गतेदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष भोला दासले बताएका छन् ।

---

नगरपालिकाका मेयर विनय यादव र उपमेयरबीचको विवादका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीहरु तलब पाउन सकेका छैनन् भने महिनौदेखि सो पालिकाका स्वास्थ्य र शिक्षा समेत ठप्प रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर सो पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर विनय यादव र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर राधा देवीबीच विवाद बढेको हो । विवादका कारण नगर परिषद हुन नसक्दा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि कसैले पनि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् ।

तलब भत्ता नपाएका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि कर्मचारी, शिक्षकहरु समेत आन्दोलनमा छन् । विवादको मुख्य कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि रहेको छ । २०७४ मा काँग्रेसको बहुमत जनप्रतिनिधि थियो । त्यतिबेला मेयर र उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांंग्रेसले जितेको थियो । तत्कालीन कार्यपालिकाले २०७६ सालमा कार्यविधिको दुईवटा बुँदा संशोधन गरेको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी ‘वडा स्तरीय योजना बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै सोही कार्यविधिको २०७४ को दफा १४ मा ‘सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदनसहितको निणर्य, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निणर्यको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने’ व्यवस्था रहेको थियो ।

उपमेयरले २०७४ को पुरानै ऐन कार्यान्वयन वा संशोधन गरिएको बुँदा खारेजको माग गर्दै आएका छन । ती विवादले गर्दा सो नगरपालिकाको बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज गत ५ महिनादेखि ठप्प रहेको छ । हालै सम्पन्न २०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले मेयर बाहेक उपमेयर सहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयरसहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन् ।