जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सरकारले गत ५ वर्षमा गरेका कामहरूको समीक्षा गर्न सचिव स्तरीय उच्चस्तरीय कमिटी गठनसहित तीन वटा निर्णय गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गत ५ वर्षभित्र प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्ने निर्णय गरिएको विनाविभागीय मन्त्री वसन्त कुश्वाहाले जानकारी दिएका छन् । 

---

प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको मूल्यांकन तथा समीक्षासहितको रिपोर्ट तयार पार्नका लागि सह सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी समेत गठन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार सो कमिटीलाई रिपोर्ट तयार पार्नका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । 

साथै मधेशमा शीतलहरको समय रहेकाले प्रत्येक पालिकालाई दाउरा वितरण गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जाडो छल्नका लागि १३६ वटै पालिकालाई दुईदेखि चार ट्रकसम्म एक हप्ताभित्र दाउरा उपलब्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तै मधेश सरकार मातहत रहेका प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका राख्ने निर्णय समेत गरिएको छ । सो गुनासो पेटिकामा संकलन भएका गुनासा तथा सुझावहरू प्रत्येक दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइने र सुझाव आएका लागि अवलम्बन गर्ने र गुनासो तथा समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने निर्णय गरिएको विनाविभागीय मन्त्री कुश्वाहाले जानकारी दिए ।

सो निर्णय शुक्रबार नै कार्यालयहरूलाई सुझाव तथा गुनासो पेटिका राख्न पत्राचार सुरु गरिसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विपिन ठाकुरले बताए ।

मन्त्रिपरिषदपछि बसेको सचिव स्तरीय बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले सचिवहरूलाई सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने निर्देशन दिनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यातायात र मालपोत लगायतका कार्यालयहरूमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।