पारवाहन, शैक्षिक र आवाससहितका भत्ता कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सुझाव

जनकपुरधाम- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मधेस प्रदेशले आठवटै जिल्लाका संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगलाई आ-आफ्ना सुझाव दिएका छन् । 

शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आठवटै जिल्लाबाट आएका निजामती कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका लागि गरिएको सुझाव संकलनमा आ–आफ्नो तर्फबाट राय र सुझावहरू दिएका हुन् । 

---

कार्यक्रममा संगठनले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग काठमाडौँलाई सुझाव पेश गर्न तयार गरिएको छलफल पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा तलब सुविधा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न आधारहरू पेश गरिएको थियो । जसमा कानुनी आधार, तलब निर्धारणका मान्यताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको मापदण्ड र मर्यादाक्रमलगायतका आधार पेश गरिएको थियो । 

त्यस्तै सेवा प्रवाहको क्षमतामा अभिवृद्धि गरी सरकारमाथिको विश्वसनीयता बढाई कार्य सम्पादन क्षमता बढाउन र राष्ट्रसेवकको आय बढ्दा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको समेत छलफल पत्रमा भनिएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आयोगलाई प्रस्तुत गरेको सुझावहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह, ग्रेड व्यवस्था, हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकनदेखि लिएर स्वचालित तलब वृद्धिको व्यवस्था र न्यूनतम तलब र उच्चतम तलबको अनुपात बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव कर्मचारीहरूले दिएका छन् । 

आयोगलाई बुझाइने प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूका लागि वैदेशिक तालिम पदोन्नति उच्च अध्ययनको अवसर जस्ता विकासहरूको सुनिश्चितता, पारवहन भत्ता दुई हजार, आवास भत्ता १० हजार, शैक्षिक भता प्रतिसन्तान दुई हजार, खाजा खर्च पाँच हजारदेखि लिएर स्थानीय भत्ता, स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्यतासम्मको सुझाव दिइएको छ । 

त्यसैगरी सवारी साधनको व्यवस्था, ल्यापटपको व्यवस्था, सन्तति छात्रवृत्ति, घरआवास सरल कर्जा र विकास खर्चको दोहाेरोपन हटाउने लगायतको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा पेश गरिने बताइएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जीतनारायण भगतको अध्यक्षतामा भएको सो अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभाष साहले शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको अवधारणालाई सार्थकतामा ल्याउनु अति आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।