मधेश

जनकपुरधामबाट मन्त्रालय सार्ने योजनामा मधेश सरकार

सुभाष कर्ण |
माघ २०, २०७९ शुक्रबार २१:१९ बजे

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा आवासहरू जनकपुरधामबाट सार्ने योजनामा प्रदेशका मन्त्रीहरू छन् ।

हाल प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जग्गामा रहेको भवनमा संचालित छन् । सो जग्गा उद्योग क्षेत्रको भएकाले यसलाई जनकपुरधामबाट बाहिर सार्नुपर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादव छन् ।


'हाल प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरू रहेका जग्गा उद्योग क्षेत्रको रहेकाले यसमा उद्योग सञ्चालन गर्न यहाँबाट मन्त्रालयहरू अन्तै सार्ने योजनामा हामी छौँ,' मुख्यमन्त्री यादवले भने, 'यहाँ उद्योग सञ्चालन भए बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुका साथै आर्थिक विकास समेत हुनेछ ।'

कुन ठाउँमा मन्त्रालयका कार्यालयहरू सार्ने भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'पछिल्लो सरकारले गठन गरेका प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालयका भवन तथा आवास निर्माण अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका जग्गाहरूको अनुगमन गरेपछि मात्रै निर्णय गर्छौं कहाँ सार्ने हो ।'

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादव पनि जहाँ हामी अहिले बसिरहेका छौँ, त्यो जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जग्गा हो । यो क्षेत्र हामीले अविलम्ब छोड्नुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखिसकेको बताउँछन् ।

उनले आफ्नै मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश सभाकाे भवन, सचिवालयकाे भवन, संसद् भवन, प्रदेश सभाका मन्त्रीहरूको प्रशासनिक भवन वा प्रदेश सभाको मन्त्रीहरूका लागि आवासीय भवन निर्माणको परियोजनाको प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष राख्ने जानकारी दिए ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पश्चात पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रदेशका मन्त्रालयहरू रहेका जचुकालिका जग्गा हस्तान्तरण र नयाँ संरचना निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई दिन आग्रह गरेका थियो । जचुकालिको जग्गामा थप भवन निर्माणका लागि पछिल्लो प्रदेश सरकारले डिपीआरमा लाखौ रुपैयाँ खर्च समेत गरिसकेको छ ।    

यसअघि प्रदेश सरकार मन्त्रालय तथा प्रशासनिक भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीदेखि प्राविधिकसहित बजेट स्रोत व्यवस्थापनसम्म जिम्मेवारीसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

सो समितिले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट ५ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गाको विवरण माग गरेका थिए । सो विवरणसहित जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गाको निरीक्षण समेत गरेको थियो ।

समितिका संयोजक यादवले भने, 'हामीले प्रदेशका राजधानी क्षेत्र अन्तर्गतका धनुषा र महोत्तरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट खाली जग्गाको रिपोर्ट मगाइ अध्ययन तथा निरीक्षण गरेका थियौं । जसमा जचुकालिको जग्गादेखि जनकपुरधाम स्थित ५२ बिघा, चरण कार्यालय, प्रदेश सभा अगाडि रहेको खाली जग्गा, ढल्केवर लगायतका करिब एक दर्जन जग्गा उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सबै जग्गामा जचुकालिको जग्गा नै उपयुक्त देखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।'

जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब ३१ बिघा जमिनमध्ये २५ बिघामा अहिले मधेश सरकारले उपभोग गर्दै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरी त्यसलाई मधेश भवनको संज्ञा दिएर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
x