जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयका वेबसाइट खुल्दैनन् । खुलिहाले पनि कुनैमा 'अपडेट' छैन । धेरैजसो मन्त्रालयका वेबसाइट 'आउटडेटेड' छन् ।

मन्त्रालयहरूले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेका वेबसाइटहरू केही महिनौँदेखि बन्द छन्, अधिकांश अपडेट र डाटाविहीन छन् ।  वेबसाइटमा एकरूपता पनि छैन । न एकीकृत सर्भर छ । 

---

'प्रदेशको विकास बुलेट ट्रेनको स्पीडमा गर्ने' नारा दिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारका मन्त्रालयका वेबसाइट भने कछुवाभन्दा 'स्लो' छन् । 

चालुमध्ये भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा सबभन्दा बढी त्रुटि देखिएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव दुइटै फोटो र नाम राखिएको छ, जबकि नयाँ मन्त्रीमा सरोज यादव नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्यो । 

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको वेबसाइटमा देखिएको गम्भीर त्रुटिबारे मन्त्री सरोज यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरे । 'यसबारे मलाई केही थाहा छैन,' उनले भने, 'त्रुटि भए हेरेर सच्याउन लगाउँछु ।'

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विपिनकुमार ठाकुरले भने  नयाँ पदाधिकारीको नाम र फोटो राखेको भए पनि प्राविधिक त्रुटिले अपलोड हुन सकेको दाबी गरे । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै वेबसाइटमा लिंक गरिएका फेसबूक र ट्वटीरमा अहिलेसम्म निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै तस्बिर छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ११ महिना यतादेखि अपडेट गरिएको छैन भने राखिएको सूचना मितिअनुसार श्रेणीक्रममा छैन । 

कार्यालयले भदौमा पदपूर्ति सूचना राखेको ठीक पाँच महिनापछि माघ महिनामा बढुवा सिफारिसको सूचना राखेको छ । 

आम जनतालाई सरकारको कामकारबाही र कार्यविवरण सहितको सही सूचना दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ वेबसाइट निर्माणदेखि अपडेटका लागि कर्मचारीमा खर्चँर्दै आएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता ठाकुर भने वेबसाइटमा सूचनाहरू अपडेट भइरहेको दाबी गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भने मुख्यमन्त्रीले भनेपछि मात्रै हाल्ने भएकोले अपडेट नभएको हुनसक्ने तर्क गरे । मुख्यमन्त्रीको तस्बिर भने फेर्न लगाउने उनले बताए ।

केही दिनअघि मात्रै केही मन्त्रालयले स्तरवृद्धि लगायतका सूचना निकालेका छन् । तर त्यसमा कुनै सूचना र समाचार राखिएको छैन । प्रेस विज्ञप्ति, ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू समेत छैन । 

अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको त वेबसाइट नै खुल्दैनन् । महिनौँदेखि बन्द छ । 

गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा टेण्डरबाहेक केही सूचना छैन । 

शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा न कुनै सूचना न कुनै ऐन कानुन नै राखिएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा एनहिन्दुज भन्ने अनलाइनको लिङ्क राखिएको छ । यी दुवै मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रामकुमार महतो भन्छन्, 'गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना त अपडेट भइरहेको तर अन्य कुराहरू कर्मचारी अभावले गर्न सकिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको कुरा हो भर्खर नयाँ मन्त्रालय भएको कारण निर्माण चरणमै छ । जहाँसम्म मन्त्रालयको फेसबुक पेजको कुरा हो त्यो म हेरेर बुझ्छु ।'
 
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना त छन् तर बोलपत्र आह्वान, प्रतिवेदन, ऐन नियम र नीति नियम सबै खाली छन् । मेनुमा गंगासागर, रेल्वे स्टेशन र जानकी मन्दिरको फोटो राखिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा पुस १४ देखि २२ गतेसम्मको  तीनवटा सूचना मात्र राखिएको छ । ऐन, नियम, निर्देशिका दुईवर्षअघि नै अपलोड गरिएका छ । जबकि यसबीचमा कयौं कानुन र निर्णय भएका छन् । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेभसाइटमा पनि गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । यी वेबसाइटमा लिंक गरिएका ट्वीटर पेज सम्बन्धित मन्त्रालयको नभई पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको छ ।  मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकूद, भाषा संस्कृति र श्रम तथा रोजगार सहितका पाँच वटा क्षेत्र हेर्दै आएका थिए । 

वेबसाइटको समाजिक विकास मेनुमा सबैलाई समेटिएको थियो । अहिले शिक्षा र युवा तथा खेलकुदको छुट्टै मन्त्रालय गठन भइसकेको छ । तर वेबसाइटको मेनुमा अपडेट गरिएको छैन । 

कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मेनुमा केही अपलोड गरिएको छैन । यति मात्र होइन प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ति, टेण्डर, बिल सार्वजनिक, प्रगति विवरण, अवधारणा पत्रहरू र सूचना तथा समाचार सबै खाली नै छन् । 

महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना बाहेक ऐन, नियमावली, नीति, कार्यविधि, निर्देशिका, बैठकका निर्णयहरू वेबसाइट निर्माण भएको वर्षौँदेखि सबै मेनु खाली नै छ । 

नीति तथा योजना आयोगको वेबसाइटमा दुई वर्षयता अपडेट नै गरिएको छैन । अहिलेसम्म अध्यक्ष पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा राखिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर वेबसाइट खुले पनि प्राविधिक त्रुटिले इरर देखाइरहेको स्वीकार गरे ।  कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीमा प्राविधिक दक्षताको आभावले अपडेट हुन नसकेको उनको तर्क छ । मन्त्रालयका आईटी हेर्ने नन्दलाल महतोले वार्षिक रूपमा गरिने नवीकरण समयमा नगरिएकोले त्रुटि भएको दाबी गरे । 

छुट्टाछु्ट्टै रूपमा वेबसाइट संचालन भइरहेका कारण खर्च पनि बढी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । समस्या समाधानका लागि एउटै सर्भरमा समावेश गरी एकीकृत रूपमा सन्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । 

केन्द्रीय निर्देशिकाको बेवास्ता 
सरकारी कार्यालय वा निकायको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न संघ सरकारले निर्देशिका बनाए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्देशिका बनाएको छैन । प्रदेशले आफ्नो कानून नबनाएसम्म संघ सरकारकै कानून लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर ती व्यवस्था बेवास्ता गर्दै आ-आफ्नै मनपरी रुपमा निर्माण गरी चलाउँदै आएका छन् । 

संघ सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त निर्देशिका अनुसार वेभसाइटमा कार्यालयको नाम र ठेगाना, कार्यालयको सेवा, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर र इमेल, नागरिक बडापत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने हो, प्रत्येक दिन सूचना तथा निर्णय अपडेट गर्नुपर्ने, सम्बन्धित ऐन, नियमावली, निर्देशिका राख्नुपर्ने हो । 

निर्देशिकामा भनिएको छ, 'वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्ने र सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने व्यवस्थासहित वेबसाइट बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।