जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक संकट देखाउँदै केही योजनाहरू रोक्का गरेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको, राजश्व संकलन हुन नसकेको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा प्रभाव परेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० विनियोजित बजेट मध्येका सम्झौता हुन बाँकी र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विकास योजनाहरू रोक्का गरेको हो । मन्त्रालयले चालु विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसहित विकास निर्माण योजनाहरू रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग फुटकर योजनाहरू, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यादेश भई सम्झौता हुन नसकेका, सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाहरू रोक्का गर्न र त्यस्ता योजनाहरूको विवरण माग गरेको छ । 

---

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले गत वर्षको योजनाहरू छुट भुक्तानी दिन र बहुवर्षीय योजनामा अपुग बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले सम्झौता हुन नसकेका र सम्झौता भए पनि सन्चालनमा आउन नसकेका योजनाहरू रोक्का गर्न भन्दै त्यस्ता योजनाहरूको विवरण माग गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती मन्त्रालयको गत वर्षको छुट भएका योजनाहरूको ३४ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनानुसार सम्झौता हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सहितका करिब ५० करोड बराबरको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको विकास निर्माणको योजनाहरू रोक्का गरिएको छ । 

माघ २३ गते सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा प्रदेश सरकारको वित्त सन्तुलन कायम गर्न, प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा खर्च कटौती तथा योजनाहरू रोक्का गर्न मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले गत वर्ष छुट भुक्तानी र बहुवर्षीय योजनामा बजेट अभावको कारण योजनाहरू रोक्का गरिएको जनाएका छन् । 

माघ २३ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय तथा निकायहरूलाई विनियोजित बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेका विभिन्न २७ वटा शीर्षकको बजेटमा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले अन्य भत्ता, इन्धन, सवारी साधन मरम्मत सम्भार, मेशनरी तथा औजार, निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मरम्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, पत्रपत्रिकार छपाई तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी, उत्पादन सामाग्री खर्च, भ्रमण खर्च, सार्वजनिक निर्माण तथा निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायतका खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन गरेको छ । 

चौतर्फी विरोध 
अर्थमन्त्रालले विकास निर्माणको योजनाहरू रोक्का गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।  पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले विनियोजित भइसकेको बजेटका योजनाहरू रोक्का गर्नु गलत रहेको टीप्णी गरे ।  यसले सरकारको नियतमामाथि प्रश्न खडा गरेको उनको आरोप छ । 

योजना रोक्का गरेर छुट योजनाको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै प्रदेश सरकारको गलत भएको उनले बताए । यदि सरकारलाई खर्च नै कटौती गर्ने हो भने सरकारका पदाधिकारीहरूले लिंदै आएको सेवा सुविधा, समाजमा खासै असर पार्न नसक्ने स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण, साइकल र ल्यापटप बाँड्ने योजनाहरू रोक्का गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद शेषनारायण यादवले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरू रोक्का गर्ने कार्य गलत भउको बताए । 'बजेट आभाव भयो भने राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ न कि विनियोजित बजेटको योजना रोक्का गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'बजेट अभाव नभई नयाँ बनेका मन्त्रीहरूले अघिल्लो सरकारका योजनहरू फरक पार्टीको भएकै कारण सुनियोजित रूपमा रोक्का गरिएको छ ।'

अर्थमन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले अनुमानित बजेट संकलन हुन नसकेको, केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान अहिलेसम्म मात्र ३२.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको भन्दै आर्थिक संकुचनले संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसहित सम्झौता हुन नसकेका, सम्झौता भए पनि संचालनमा नआएका र समाजलाई प्रत्यक्ष असर नपार्ने खालका फुटकर योजनाहरू रोक्का गरिएको बताए । 

'केन्द्रीय सरकारमै आर्थिक संकुचन आएकाले दोश्रो चौमासिकसम्म हामीले साढे १३ अर्ब रुपैया पाइसक्नु पथ्र्यो तर हालसम्म ६ अर्ब मात्र पाएका छौं,' उनले भने, 'राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम आउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेकाले सबै योजना कार्यान्वयन गरियो भने गत वर्ष झै रकम भुक्तानी हुन नसक्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनानुसार नै हामीले त्यस्ता योजनाहरू रोक्का गरेका छौं ।'
 
यस्तै अर्थ विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले आर्थिक संकुचन भएको भन्दै अनावश्यक चालू खर्चमा कटौती गर्नु सही भएको बताए । तर विकास निर्माणको योजनाहरू रोक्का गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

'यदि प्रदेश सरकारलाई आर्थिक संकुचन नै भयो श्रोत व्यवस्थापन जुटाउनुपर्‍यो । उत्पादनमुखी, कृषिजन्य र विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्छ,' उनले भने, 'यसले आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर योजना नै रोक्का गर्दा थप संकटमा सरकार फस्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।'