जनकपुरधाम- कोभिड-१९ संक्रमणमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न मधेश प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ ।

कोरोना संक्रमणका बेला जोखिम मोलेर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामद्वारा सञ्चालित कोभिड-१९ विशेष अस्पतालमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको बक्यौता रकम उच्च अदालत जनकपुरधामले परमादेश गरेको ८ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रक्रियामा रहेको भन्दै भुक्तानी गरेको छैन ।

---

उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको ८ महिनादेखि हालको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उच्च अदालतको आदेशलाई पनि नटेरेको आरोप पीडित स्वास्थ्यकर्मीले लगाएका छन् ।

कोभिड-१९ विशेष अस्पतालमा खटिएका डा. धिरेन्द्र सुधाले प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आज उपलब्ध गराई दिन्छु, भोलि उपलब्ध गराई दिन्छु त कहिले प्रक्रियामा रहेको आश्वासन दिँदै उच्च अदालतको आदेश नटेरेको गुनासो गरे ।

उनले भने, 'सुरुमा तत्कालीन अस्पताल प्रमुखले मैले खटाएकाे छैन भन्दै आएका थिए । पछि प्रतिष्ठान गठन भएपछि तिनले हामीले काम गराएका छैनौं, जसले खटाएको छ त्योसँग माग्नुस र सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकम अस्पतालमा पठाइसकेको छु त्यहीं गएर माग्नुस् भनेर अटेर गर्दै आयो ।'

उनले अगाडि भने, 'पछि बक्यौता रकम पाउने कहींकतैं कुनै गुन्जाइस नदेखेपछि हामीले महिनौँ दिनसम्म आन्दोलन पनि गरियौं त्यसले पनि निकास ननिस्किँदा अदालत गयौं । अदालतले रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरे पनि प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठान अटेर गर्दै आएका छन् ।'

यस्तै डा.रामज्ञान यादवले स्वास्थ्यकर्मीले मानवीयताको हिसाबले ज्यानै जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा रहेर कोभिड अस्पतालमा काम गरेकाे तर प्रदेश सरकारले त्यसको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'अदालतको आदेशलाई पनि नटेर्नु भनेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र समाजिक विकास मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार चरित्र र लोकतन्त्रकै उपहास हाे । '

नेपाल चिकित्सक संघ प्रादेशिक अस्पताल शाखाका पदाधिकारीहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई समेत बक्यौता रकम उपलब्ध गराई दिन ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएकाे उल्लेख गरे । उनले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । तर, कहिलेसम्म पाउने हो निश्चित भने नभएकाे उनकाे भनाइ छ ।

यता प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफूहरू अदालतको आदेशलाई अपहेलना नगरेको दाबी गर्दै भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले आफूहरूले अदालतको आदेशलाई अपहेलना गरेकाे र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाे बताइन् ।

उता प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साहले जुन बेलाको रकम बक्यौता रहन गएको हो त्यो बेला प्रतिष्ठान पनि गठन नभएको बताए । उनले भने, 'पहिला रकम पठाइसकिएको छ अब सोही शीर्षकमा रकम कसरी पठाउने भनाइ पनि मन्त्रालयको सही नै हो । तर, काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बक्यौता दिनैपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आश्वासन दिँदै आएकाे छ ।'

रकम भुक्तानीसँगै पछिल्लो पटक पठाएको रकममा कहाँ अनियमितता भयो त्यसको पनि छानबिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

करिब तीन वर्षअघि पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामद्वारा सञ्चालित कोभिड विशेष अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकसहित ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीको एक महिना ४ दिनको तलब र ५ महिनाको जोखिम भत्ता बक्यौता रहन गएको थियो । प्रादेशिक अस्पतालद्वारा नर्सिंग क्याम्पस, नगराईन नगरपालिकास्थित गंगुली र लक्ष्मिनिया गाउँपालिकासहित संचालन भएका तीनवटै कोभिड अस्पतालमा खटेका ती स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब वापत १६ लाख २५ हजार ४२६ र जोखिम भत्ता वापत ७३ लाख ६२ हजार २२६ गरी कूल ८९ हजार ८७ हजार ६५३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरूले उच्च अदालतमा संयुक्त रूपमै प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. प्रमोद यादव, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कोभिड अस्पतालका संयोजक डा. जामुन सिंहलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश गुणराज ढुंगेल र रामेश्वर रेग्मीको संयुक्त इजलाशले २०७८ असार ७ गतेका दिन कोरोना जस्तो संक्रमणकाल अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको रकम विपक्षीहरूले उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।