झन् झन् बढ्दै मधेश सरकारको बेरुजु, सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री कार्यालयकै

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको बेरुजु निरन्तर बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकार चार आर्थिक वर्षको बेरुजु बढदै गएको सचिवस्तरीय प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

२०७९ पुस २९ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सचिवस्तरीय गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रदेशमा निरन्तर बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको छ । सरकार गठन भए यता आ.ब. २०७४/०७६ मा रहेको बेरुजु १६ करोड ५० करोडबाट निरन्तर बढदै २०७५/०७६ मा १ अर्ब ८२ करोड ५० लाखबाट झरेर आ.ब. २०७६/०७७ मा घटेर १ अर्ब ७२ करोड २० पुगेको थियो भने आ.ब. २०७७/०७८ सम्ममा २ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँमा पुगेको छ ।

---

आ.ब. २०७४/०७५ मा सबभन्दा बढी बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १२ करोड ९१ लाख रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको रहेको छ । यी मन्त्रालयहरुले सो आ.ब. बेरुजु गरेको छैन । यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयको एक लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु रहेको छ ।

त्यस्तै २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक मन्त्रालयको एक अर्ब ७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र सबभन्दा कम प्रदेश सभा सचिवालयको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको आर्थिक तथ्यांकले देखाएको छ । २०७४/०७६ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३२ करोड ९९ लाख रुपैया मात्र बेरुजु रहेको थियो । यी आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र नीति तथा योजना आयोगको बेरुजु रहेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयकै सबैभन्दा बढी १ अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम प्रदेश सभा सचिवालयको मात्र ३ करोड १७ लाख रुपैया बेरुजु रहेको छ । मन्त्रालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु गरेको छैन भने तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्रालयले २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यी आर्थिक वर्षमा पनि मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगले सम्पूर्ण हिसाब फर्छौट गरी बेरुजु गरेको छैन ।

आ.ब. २०७७/०७८ मा सबभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८२ करोड ७१ लाख  र त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५१ करोड  १५ लाख रुपैया बेरुजु गरेको छ । यी आ.ब.मा पनि अर्थ मन्त्रालयमा बेरुजु भएको छैन । मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा कम बेरुजु उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ३ करोड १६ लाख रुपैया बेरुजु भएको छ । प्रदेश सरकारका निकायतर्फ कम बेरुजु गर्नेहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नीति तथा योजना आयोग रहेको छ । यिनीहरु मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयको एक/एक लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ भने नीति तथा योजना आयोग दुई लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

प्रतिशत तर्फ यी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ३५.२९ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्षमा मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयको ०.३४ प्रतिशत रहेको छ । विगत चार वर्षको तुलनात्मक रुपमा हेर्दा सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै रहेको छ । चार वर्ष मध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तीन वर्ष नै बढी बेरुजु रहेको छ । आ.ब. ०७५/७६ मा दोश्रो स्थानमा ११.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यी वर्षमा सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १४.६७ प्रतिशत बेरुजु छ ।

संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी मध्ये जनताको लागि कुन क्षेत्र बढी महत्वपूर्ण हो र कुन कार्य कस्तो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारका निकायहरु स्वयं अवलम्बनमा परेको देखियो । रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूँजी अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने ठूला आयोजनातर्फ ध्यान नदिई साना, टुक्रे र वितरणमुखी कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट मतदातालाई अल्मल्याउने गरिएको कारणले बेरुजु बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुमा अनुशासनको कमी, आचरण पालनामा उदासीनता र कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको विषय प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको कारण कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकसहितको कार्य सम्पादन समझौता गर्ने र सोको नतिजा बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी दण्ड र र पुरस्कारको पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याई आर्थिक सुधार ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।