नागरिकता विधेयक २०७९ पारित नगरे आन्दोलनमा जाने तमलोपाको चेतावनी

जनकपुरधाम। विधि प्रक्रिया पूरा गरेर पारित भएका नागरिकता विधेयक २०७९ लाई स्वतः कानून घोषणा नगरिए आन्दोलनमा उत्रने तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले चेतावनी दिएकाे छ ।  शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तमलोेपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई कानूनको रुप लिइसकेको अवस्थामा स्वतः कानून घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले भने 'सार्वभौम जनताको दुईटै संघीय संसदबाट विधायन सम्बन्धी सबै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी पारित भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिज्यूले एक पटकका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँका स्वविवेक हो, तर दोश्रो पटकमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।' तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै न त प्रमाणीकरण न खारेज नै त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काएर संसदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप उनले लगाए । 

---

संविधानमा दोश्रो पटक फिर्ता पठाउने व्यवस्था नै छैन । यसलाई अझै रोकेर राख्नु भनेको संविधानको घोर उल्लंघन, लोकतन्त्र विरुद्ध खुला प्रहार र राज्यको मूल कानूनप्रति अवज्ञा भएकाे उनले बताए । 'सरकारले पनि त्यसलाई स्वतः कानूनको रुपमा घोषणा गर्नुको सट्टा राजनीतिक रोटी सेक्न पुनः नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउन तयारी लाग्नु भनेको नागरिकताविहिन जनताप्रतिको अन्याय हो, यसप्रति सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।' उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपाका वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंहले भने वर्तमान सरकार आफ्नो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र नयाँ विधेयक पारित गर्ने भन्ने कुरा आपतिजनक कुरा भएकाे र संसदीय मर्यादा मिच्ने अपराधलाई सदर गर्ने प्रयास मात्रै भएकाे बताए । उनले सरकार स्वयंले लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय मर्यादामाथि अर्को प्रहार गर्न खोजिरहेको आराेप लगाए ।

उनले विधेयक अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न कुनै कानूनी अवरोध नरहेकाले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यथासिघ्र सो विधेयक प्रमाणीकरण गरी लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न जरुरी छ । यदि त्यस्तो नभए सरकारले स्वयं त्यसलाई कानूनको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।