मधेश सरकार र चुरे अभियानीबीच ५ बुँदे सहमति

जनकपुरधाम- आन्दोलतरत चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार र चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानबीच यस्तो सहमति भएको हो । यो सँगै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरूले जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा गरिरहेको आमरण अनसनसमेत स्थगित गर्दै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएका छन् ।

---

सहमति पत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री मो. रहबर अन्सारी र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानबीच भएको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै सोबारे सिफारिस गरेमा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै निर्माण गरेपश्चात उक्त बस्ती अन्तर्गतका आवासहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न नपाइने सहमति भएको हो ।

त्यस्तै, चुरे वनजंगल संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरू तथा यसअघि सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वन बुयानको जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छानबिन गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशवासीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेको समस्याहरू सहज गर्न प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने समस्याको समाधान आफैँले गर्ने तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनबारे आवश्यक पहल गर्ने सहितका कुरा पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सहमति पश्चात् मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।

सहमति पश्चात मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रमा हुने कुनै किसिमको अनियमितता तथा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक दोहन सरकारलाई कदापि सह्य नहुने बताए । मधेश प्रदेशमा भूमिहीनहरूको समस्या पनि गम्भीर भएकोले सो समस्या निराकरण गर्न चाँडै नै आवश्यक पहल थाल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाएको बताइएको छ ।