जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल बिताए पनि आफ्नो प्रशासनिक भवनको स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । विकास निर्माण तथा विभिन्न स्थायी संरचना निर्माणको नाममा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेको प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी प्रशासनिक भवन भने बनाउन नसकेको हो । अहिलेसम्म करार अनुदानमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) कै भवनमै सन्चालन हुँदै आएको छ । 

सरकारले प्रशासनिक कार्य गर्दै को भवनको जग्गा स्वामित्वसमेत पाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले जचुकालि सन्चालन गर्न खोजे कुनै बेला खाली गराउन सक्ने सम्भावना छ । संघीय सरकारले जचुकालि संचालनका लागि पटक पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । 

---

हुनत प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन तथा आवासका लागि प्रयास नगरेको होइन। जग्गा खोजी र डिपिआरमै करोडौँ रुपैया खर्चसमेत गरेको छ । तर, त्यो पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । गत वर्ष माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तात्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्व प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि अध्ययन तथा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । १५ दिनभित्र अध्ययन र अनुगमनगरी जग्गा खोजी सहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले पाँच महिनाको मेहनतपछि असार २१ गतेका दिन जग्गा खोजी सहितको तयार प्रतिवेदन तात्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाएको थियो ९ महिना बितिसक्दा पनि ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआई अलपत्र अवस्थामा छ ।

समितिले अध्ययनको क्रममा प्रदेश भित्रका दर्जनौँ खाली जग्गा अनुगमन गर्दै मन्त्रालयको निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित गुठी अधिनस्थ रहेका जनकपुरधाम ५२ विघा, पशु चरण कार्यालयको २६ विघा, प्रदेश सभा विस्तारका प्रदेश सभा छेउमा रहेका २ विघा र आवासका लागि देउपुरा जाने बोटामा ६ लेन सडकअन्तर्गत रहेका ६ विघा जग्गा छनौट गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयहरूको नयाँ भवन निर्माणका लागि आफ्नो श्रोत साधनबाट सम्भव हुन नसक्ने भएकाले तत्कालका लागि जचुकालिमै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक भवन र आवास यथावत राख्दै थप भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग लिने निर्णय गरेका थिए । 

निर्णय बमोजिम दुई सातापछि तात्कालीन मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा गएका  एक टोलीले साउन ८ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाटगरी मधेश सरकारको प्रशासनिक स्थायी संरचना निर्माणका जचुकालिसहित छनौट जग्गा स्वामित्वसहित ५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म सरकारले न त जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेको छ न आर्थिक सहयोग नै पाएको छ । 

हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन
प्रदेश सरकारले जग्गा स्वामित्व वा कुनै अध्ययनविनाना नै आफ्ना प्रशासनिक भवन तथा आवासका आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ करोड र गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैया बजेटसमेत विनियोजन गर्यो । ०७७/७८ बजेट फ्रिज हुन गयो भने गत आवको ४ करोड रुपैया विना कुनै तयारीकै डिपिआरमै सरकारले खर्च गर्‍यो । 

चालु आवमासमेत ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले के काम गर्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन । बिना कुनै योजनाको हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको कारण बजेट पनि फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । 

जचुकालिबाट सार्ने योजनामा मुख्यमन्त्री
प्रतिवेदन तयार भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जचुकालिबाट मन्त्रालयहरू नै सार्ने योजना रहेकाले ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले भने, 'जचुकालिको जग्गामा जचुकालि वा अन्य उद्योग सन्चालन गराउने उद्देश्यले ती जग्गा बाहेक समितिले छनोट गरेर दिएका अन्य जगगमा सरकारको प्रशासनिक भवन र आवास निर्माण गर्ने योजनामा छु ।'

मुख्यमन्त्री यादवले जचुकालिबाट सारेर ५२ विघाको जग्गामा सरकारको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर संघीय सरकारको सिंहदरबार जस्तै मधेश सरकारको जनकदरबार नामले निर्माण गर्ने योजन रहेको सुनाए । आवासका लागि ६ लेन सडक अन्तर्गत रहेका जग्गा वा चरण कार्यालयको जग्गामा छुटयाएको छ र प्रदेश सभा छेउमै रहेका २ विघामा विस्तार गर्ने अनुरूप प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । 'ठूलो परियोजना रहेकाले प्रदेश सरकारले आफैँ निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । योजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कयौं पटक भेटघाट गरिसकेका छौँ,' उनले भने, ' उहाँले जग्गाको स्वामित्व र आर्थिक सहयोग गर्ने अनौपचारिक रूपमा प्रतिबद्धतासमेत जनाई सक्नुभएको छ ।'

मुख्यमन्त्रीको बेवास्ताले प्रतिवेदन अलपत्र 
समितिका संयोजक मन्त्री यादव भन्छन्, 'हामीले पटक पटक मुख्यमन्त्री राउतसँग प्रतिवेदन कार्यान्यनका लागि आग्रह गरेँ । तर उहाँले बेवास्ता गरेको कारण प्रतिवेदन अलपत्रमा पर्न गएको हो ।'

मन्त्रालय सन्चालन
स्थापनाकालदेखि नै जचुकालि परिसर भित्रका पुराना भवनलाई रंगरोगन र मर्मतगरी मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत १० वटा मन्त्रालयका साथै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संचालनमा छन् । ३६ विघा जग्गामा फैलिएको जचुकालिको ४ तल्ले पुरानो भवनमा अर्थ, सामाजिक, उद्योग, पर्यटन तथा वन, कानून तथा प्रदेश सभा मामिला र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य पाँचवटा मन्त्रालय सहित मुख्यमन्त्री कार्यालय र आवास छन् ।

मधेस प्रदेशसभाको हालत पनि उस्तै छ । शैक्षिक तालिम केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मर्मत सम्भारगरी स्थापनाकालदेखि नै यहाँ प्रदेशसभा सञ्चालन भइरहेको छ ।