मधेशका गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले शान्ति सुरक्षाको नाममा बुझे ३६ लाख

जनकपुरधाम- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेश सरकारलाई पटक पटक सचेत गराएपनि गत आर्थिकमा पनि शान्ति सुरक्षाको नाममा तत्कालिन गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले ३६ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशका तत्कालिन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, राज्यमन्त्री रुवी कर्ण र सचिव रामकुमार महतोले शान्ति सुरक्षा वापत सो रकम बिना बिल भर्पाइको बुझेका छन् । 

---

मधेश प्रदेश (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीले ३० हजारका दरले ५ पटकसम्मको १ लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एकपटकमा १० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार प्रतिमहिना गरी मासिक ३ लाखका दरले नबढ्ने गरी रकम बुझ्दै आएका छन् ।

सो बमोजिम गतवर्ष मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई ३० लाख र सचिवलाई ६ लाख गरी कुल ३६ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाइबेगर खर्च गरिएकोले त्यसमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय आ.व. २०७६/०७७ देखि मधेश सरकारले यस्ता फजूल खर्च नगर्न सचेत गराउंदै आएपनि सो खर्च नियन्त्रण गर्नुको सट्टा वार्षिक १८ लाखबाट शुरु हुँदै अहिले ३६ लाखसम्म पुगिसकेको छ ।

हुनत संघीय सरकारका गृहमन्त्री र सचिव समेतले शान्ति सुरक्षाको नाममा बिना बिल भरपाईको लाखौ रुपैया बुझ्दै आएका छन् । तर चालू वर्षको चैत महिनादेखि गृहमन्त्रीले सो खर्च खारेज गरेका छन् । देशका मधेश प्रदेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको नाममा यस्तो खर्च गरेको नदेखिएकाले ती औचित्यविहिन रहेको महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको भनाई छ ।