जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू निकै भोगविलासी देखिएका छन् । गएको कार्यकालको चार आर्थिक वर्षमा आफू चढ्नलाई एक अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको गाडी मात्र खरिद गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र राज्यमन्त्रीसम्मको सरकारका पदाधिकारीहरूले गाडी खरिद गरेका हुन् ।

---

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आ.व. को ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश सरकारले ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँँको गाडी खरिद गरेको उल्लेख छ । चार आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारका मन्त्रीहरूले १ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी आफू चढ्न मात्र किनेका छन् ।

मधेश सरकारले स्थापनाकाल वर्ष आ.व. ०७५/०६ मा बिना कुनै मापदण्ड र कानुनकै २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको थियो । त्यस्ता गाडी खरिद गर्ने क्रम कुनै पनि वर्ष राेकिएको छैन । सबैभन्दा कम रकम आ.व. ०७६/७७ मा कोरोना संक्रमणका कारण ९ करोड ६० लाख रुपैयाँको मात्र खरिद गरेको देखिएकाे छ ।

त्यसपछिको आ.व. ०७७/७८ २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले गाडी आफू चढ्न खरिद गरेका छन् । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफू र आफ्ना पारिवारिक सदस्य र स्वकीय सचिवका लागि आधा दर्जनको हाराहारीमा गाडी खरिद गरी उपभोग गर्दै आइरहेका छन् । यसरी भोगविलासका लागि गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सचेत गराउँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१) अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारी साधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम नगरेको महालेखाको ठहर छ ।

यी बाहेक सवारी मरम्मत सम्भार तथा इन्धनमा गरी दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । मन्त्रीहरू बस्ने निवास तथा कार्यालयको मरम्मत सम्भारमा गत ५ वर्षको अवधिमा खर्च मात्रै दुई अर्बको हाराहारीमा गरेको पाइएको छ ।