जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा निकै बेथिति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लेखा परीक्षण अहिलेसम्म गराउन सकेको छैन भने करोडाैं मूल्यका गाडी ग्यारेजमा थन्काएका छन् । 

प्रत्येक वर्ष महालेखाले पुरानो लेखा परीक्षण गर्न ताकेता गर्दा पनि उपमहागरपालिकाले वेवास्ता गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश शशीले त्यो बेलाको लेखा अधिकृत दिनेश चौधरी अख्तियारको कारवाहीमा परेपछि लेखा परीक्षण गराउन नसकिएको बताएका छन् । 

---

उनले भने ‘लेखा अधिकृत नै कारवाहीमा परेपछि गराउन सकिएन, पछिल्लो वर्ष मौखिक रूपमा महालेखालाई भन्दा गर्न मानेन । आउँदो लेखापरीक्षणमै सँगसँगै दुइटै वर्षको गराउनेछु ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा खानेपानी हेण्ड पाइपको ढुवानी दरमा १५ प्रतिशत थप गरी मूल्यांकन गरेर ८१ योजनामा ५० लाख ५४ हजार बढी उपमहानगरले भुक्तानी गरेको छ ।

पाइपको मूल्यांकन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नर्म्स र जिल्ला दररेटको अधारमा तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।  उपमहानगरपालिकाले गरेको बढी भुक्तानी रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

करोडौंको गाडी प्रयोगविहीन

उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको करोडौंको सवारी साधन प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको छ । उपमहानगरले १ करोड ३७ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको गाडी दुर्घटनापश्चात् ३ वर्षदेखि वर्कसपमा थन्काइएको छ भने १ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको ब्रमर समेत मर्मत नगरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको पाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले २०७५ असार २५ गते १ करोड ३७ लाख ८६ हजारमा खरिद गरेको गाडी २०७६ माघ ७ गते दुर्घटनामा परेपश्चात् विगत ३ वर्षदेखि वर्कशपमा रही प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । यसैगरी उपमहानगरले २०७६ असार २४ गते १ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको ब्रमर समेत मर्मत नगरी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९४ मा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मा लिने कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको हुने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनासम्म पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छैन ।

उपमहानगरपालिकाले इआइएमआइएसमा प्रवृष्टि भएको संख्याको आधारमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरी मात्र छात्रवृत्ति अनुदान निकासा गर्नुपर्नेमा सो नगरी ४६ विद्यालयमा ३३ लाख ८४ हजार निकासा गरेको छ । जसमध्ये ३२ विद्यालयले २५ लाख ५६ हजार बराबरको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।