जनकपुरधाम- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अवैध रूपमा करोडौं रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उपमहानगरले गैरसरकारी संस्थाको नाम उल्लेख नगरी १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको देखाइएको हाे ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९(१) मा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्यवृद्धि कर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले गैरसरकारी संस्थाको नाम र कार्यक्रम नै उल्लेख नगरी रकम वितरण गरेका हुन् ।

---

संघीय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट रकममा १ करोड ७१ लख ८० हजार रुपैयाँको सम्झौता गरी उपमहानगरले १० वटा गैरसरकारी संस्थालाई बिनाप्रतिष्पर्धा कार्य संचालनको अख्तियारी नै नदिई १ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकम विनियोजन गर्दा संस्थाको नाम उल्लेख गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिई प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेकाे छ ।

यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श नै नलिई कर्मचारीको स्तरवृद्धि समेत गरेकाे छ । महालेखाको सो प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ (झ) को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी उपमहानगरले कर्मचारी समायोजन (स्तरवृद्धि) ऐन, २०७७ जारी गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७८ वैशाख ३० गतेको निर्णयबाट ६९ र २०७८ असोज १ गतेको निर्णयले २६ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको हो । 

स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो स्तरको तलब भुक्तानी गर्दा १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार पारेको महालेखाको दाबी छ । सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेडवृद्धि एक वर्षपछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा स्तरवृद्धि भएको दुई महिनामै पुनः २०७८ साउनदेखि ग्रेडवृद्धि समेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नु कानुन सम्मत नरहेको महालेखाको ठहर छ ।