जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चाबीच नेतृत्वका लागि नेपालि कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले दाबी गरेका हुन् । संघमा गठबन्धन फेरबदल भएकोले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि फेरिनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ । अहिले प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

केन्द्रमा गठबन्धन दलहरूबीच सरकार परिवर्तनबारे औपचारिक रूपमा छलफल नभए पनि प्रदेशस्तरमा भने सरकार फेर्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यसबारे बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै औपचारिक निर्णय हुनेछ । 

---

सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नेमा चार दल भए पनि जनमत पार्टी र जसपा भने आमने-सामने भएका छन् । जनमत पार्टीले खुल्ला रूपमै सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । 

शनिबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सरकारको नेतृत्व उपनिर्वाचनपछि जनमतले पाउने सामाजिक सञ्जालमार्फत दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'कांग्रेस इमान्दार भइ दिए उपनिर्वाचनपछि जनमत नेतृत्वको मधेश सरकार निर्माण हुनेछ ।' 

जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीसँग सहमति पनि भइसकेको उनको दाबी छ । उपनिर्वाचनपछि जनमत वा कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार बन्ने दाबी अध्यक्ष सिके राउतको रहेको छ । 

जसपाले भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गरेको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले उपनिर्वाचनपछि पनि यही सरकार रहने बताए । 'कांग्रेस ठूलो दल भएकाले दाबी जायज हो । तर जसपा नेतृत्वको सरकारमाथि कुनै अविश्वासको वातावरण छैन,' उनले भने, 'उपनिर्वाचनपछि यही सरकार कायम रहनेछ । जहाँसम्म नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा छ त्यसमा कांग्रेस र जसपाले आलोपालो गर्न सक्छन् ।'

जनमतले भने सरकारको नेतृत्व नपाउने उनको दाबी छ । बरु जनमत गठबनधनबाट बाहिरिनसक्ने उनको भनाइ छ । 'नेतृत्व पाउने हो भने गठबन्धन भित्रकै दलले पाउनेछ, तर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा अनुशासनहीनता छ । उपनिर्वाचनपछि ऊ आफैँ सरकारबाट मात्रै होइन गठबन्धनबाटै बाहिर जानेछ,' उनले भने । यसअघि जसपा र जनमतले आलोपालो सरकार बनाउने सहमतिको अहिले औचित्य सकिएको उनले बताए । 

यता कांग्रेसले गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए । उपनिर्वाचनपछि यसबारे टुंगो लाग्ने उनले बताए । 

यस्तै लोसपाले समेत सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । लोसपाका प्रदेश सभा सदस्य रानीशर्मा तिवारीले सरकाको नेतृत्वमा आफूहरूको समेत दाबी रहेको बताइन् । जसपाले पटक पटक नेतृत्व पाएको भन्दै आफूहरूले इमान्दारिताका साथ गठबनधनलाई सहयोग गर्दै आएकोले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिन् । सिट संख्या कम भएको लोसपाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भए पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा संख्याभन्दा पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको सरकार एमालेसँगको पुरानो गठबन्धनको आधारमा बनेको हो, समीकरण फेरिएपछि सरकारको नेतृत्व पनि फेरिनुपर्छ । सबै कुरा जसपाले पाउने न्यायिक कुरा भएन ।'

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संघीय सरकारबाट बाहिरिएको जनमत उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा आलोपालो सरकारको नेतृत्वबारे कांग्रेससँग छलफल हुन सक्ने जसपाका एक नेताले बताए । सरकारको नेतृत्व पाउन कांग्रेसले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताउन कम्मर कसेर लागेको छ । 

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, यो संख्या कुनै पनि दलसँग छैन । २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो र जसपा १६ सांसदसहित तेस्रो दल बनेको छ। 

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी १३ सांसदसहित चौथो दलको रूपमा रहेको छ। ९ सांसद भएको लोसपा पाँचौँ, आठ सांसदसहित माओवादी केन्द्र छैटौँ, सात सांसदसहित एकीकृत समाजवादी आठौँ दल बनेको छ।

मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रत्यक्षमा नजिते पनि राप्रपाले समानुपातिकबाट दुई, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद पाएका छन्।