मधेश सरकारको ३१ बुँदे योजना : रासायनिक मलको सहज आपूर्तिदेखि गाईभैंसी वितरण गर्नेसम्म

जनकपुरधाम। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समावेश गरिने ३१ बुँदे योजना समावेश गर्ने भएको छ ।

बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि सो योजनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। 

---

मधेस कृषि प्रधान प्रदेश रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर यी योजनाहरू तयारी पारिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए । उनले भने प्रत्येक वर्ष मलको अभाव भइरहेका बेला रासायनिक मललाई बिस्तारै विस्थापन गर्दै लैजाने र कृषि उपज स्तरोन्नति तथा आधुनिकीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । 

प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेकोमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपयोगमा ल्याइने र बाँकीमा प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिइने गरी योजना अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि गरिब किसान पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई अथवा भैंसी र बाख्रा वितरण, प्रत्येक पालिकामा साना कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा भेटेरीनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था, माटो परीक्षणका लागि प्रत्येक वडामा सोइल टेस्टिङ्ग किटको व्यवस्था, कृषि पर्यावरणमा आधारित पर्यटनको विकास, मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई निर्यातको व्यवस्था मिलाउने योजना आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने उनले बताए ।

यसका साथै किसान परिचय पत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, ईँटा भट्टाका कारण बनेका खाल्डा खुल्डीमा मत्स्य पालन वा हाँस पालनको व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा स्नातक उत्तीर्णहरूलाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा रहेको कर्मचारी अभावलाई ध्यानमा राखेर इन्टर्नमा राख्ने, खेती प्रणालीलाई डिजिटलसँग जोडेर जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम र स्याटेलाइट सेन्सिंग प्रविधिसँग जोड्ने लगायतका योजनाहरू सो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । 

मन्त्री कुशवाहाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीहरूलाई व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी, मत्स्यपालनमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै प्रत्येक जिल्लामा कृषि ईन्जिनियर व्यवस्था गर्ने, धानको मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको समयमा अन्य कृषि उपजहरूको समेत समर्थन मूल्य तोक्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए ।

यी योजनाहरूमा लाग्ने बजेटमा प्रदेश सरकार सक्षम होला भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री कुशवाहाले कूल १५-१६ अर्ब रुपैया बराबरको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस मन्त्रालयलाई २ अर्ब जति पूँजीगततर्फ उपलब्ध गराउनेछ, बाँकी मध्ये १० अर्ब बराबरको योजना संघीय सरकारको योजनामा समावेश गरिनेछ, त्यसमा आफूले समन्वय मात्र हो, गाई भैंसी वितरणका लागि चाहिने ३-४ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न एनजीओ-आईएनजीओसँग सहकार्य गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए ।