जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ७३ दिनमा गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । 
मन्त्री सुनिता यादवले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो कार्यकालको ७३ दिनमा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

मन्त्री यादवले २१ बुँदे कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गर्न बाँकी रहेका कामहरु पनि क्रमशः पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छिन् । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका वन क्षेत्रभित्र विगत वर्षदेखि ढलेर रहेका रुखहरु (काठ-दाउरा) संकलन गरी सुरक्षित स्थानमा राखेर काठ दाउरा आपूर्ति व्यवस्थापनको नीतिगत निर्णय गरी कार्य सुरु गराएको प्रमुख गरेको मन्त्री यादवले बताइन् । 

---

साथै प्रदेशमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई गतिशील र सुदृढ गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन नयाँ स्थापना भएको उद्योग विभाग, वीरगञ्जको कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत गरी कार्य सञ्चालन समेत गरेको छ ।

मन्त्री यादवले प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा ९४ अनुसार प्रदेश सरकारले सर्वसाधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी सहज सरल रुपमा काठ दाउरा आपूर्ति/बिक्री वितरण गर्नेतिर ध्यान दिएकी छिन् । उनले प्रदेशका जिल्लाहरुमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिका २४ जना पदाधिकारी मनोनयन, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बमोजिम उद्योग क्षेत्रसँग सम्वन्धित संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार उद्योग विभाग, वीरगञ्जका महानिर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेर कार्य बढाइएको जानकारी दिईन् । 

उनले आफूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमको मन्त्रालयबाट अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा ठूला योजना अन्तर्गतका मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको मटिहानी पडावस्थलमा धर्मशाला निर्माण कार्यको शिलान्यास र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा रहेका कारिकबाबा (परौलस्थान) मा पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा स्तरोन्नति, पोखरीको डिलमा चारैतिर रेलिङ्ग, लाईट, गोलघर निर्माण कार्यको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य सुरु गराएको बताइन् । 

मन्त्रालय तथा मातहतका २४ वटै कार्यालय र ३ वटै बिषयगत क्षेत्र उद्योग, पर्यटन तथा वनको छुट्टाछुट्टै कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागितामा बृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको माध्यमबाट गुणस्तरीय काम सम्पन्न, सुझाव संकलन, शितलहरहरुबाट प्रभावित प्रदेशवासीहरुलाई स्थानीय तहमार्फत दाउरा निःशुल्क वितरण गरेको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय र निर्देशन नभएसम्मका लागि वन क्षेत्र कायम रहेको जग्गा भूमि आयोगलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नीतिगत निर्णयसमेत आफूले नै गराएको उनले दाबी गरिन् ।