ऐन कमजोरीको फाइदा उठाउँदै चिकित्सकहरू : अस्पतालभन्दा निजी क्लिनिकमा समय बिताउँदै

जनकपुरधाम। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७७ मा भएका कमीकमजोरीको प्रतिष्ठान अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा पदाधिकारीहरूले फाइदा उठाउँदै निजी क्लिनिकमा व्यस्त हुने गरेको देखिएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा डियुटी गर्न नपाउने र अस्पताल वरिपरि दुई सय मिटरभित्र निजी क्लिनिक तथा अस्पताल खोल्न नपाउने प्रावधान केन्द्रीय स्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था रहे पनि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनमा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन ।

---

प्रतिष्ठानको ऐनमा यस्ता व्यवस्था नभएका कारण प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा पदाधिकारीहरूले अस्पताल अगाडि नै खुलेआम रुपमा आ-आफ्ना निजी क्लिनिक तथा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निर्देशकदेखि प्रत्येक विभागीय प्रमुख तथा चिकित्सकहरूले अस्पतालमा डियूटी गर्नुभन्दा आ आफ्ना निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा समय दिने गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत १५ मा एक सूचना जारी गर्दै निजी अस्पतालबाट सरकारी चिकित्सकको नाम हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सरकारी चिकित्सकबाट सहज रुपमा सेवा लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले जारी गरेको सो निर्देशनको प्रादेशिक अस्पतालका पदाधिकारी तथा चिकित्सकहरूमा प्रभाव परेको देखिँदैन ।

सरकारले सस्तो दरमा उपचार गर्ने र नि:शुल्क औषधि समेत दिने व्यवस्था गरे पनि चिकित्सकहरूले अस्पतालमा समय नदिंदा बिरामीहरू ती चिकित्सकहरूकै क्लिनिकमा उपचार गराउन जान बाध्य छन् । अस्पतालमा बिरामीको भिड लागे पनि त्यहाँ चिकित्सक भेटिँदैनन् । किनभने उनीहरू तलब सरकारीमा र काम निजी क्लिनिकमा गर्ने भएकाले प्रादेशिक अस्पतालमा आउने बिरामीहरू बिचल्लीमा हुन्छन् ।

सरकारी नियम अनुसार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म कार्यालय समय हो । तर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका चिकित्सकहरूमध्ये धेरैजसो कार्यालय समयभित्र पनि आफ्नो क्लिनिकमा देखिन्छन् । अस्पतालमा डियूटी रहेपनि क्लिनिकमा बिरामी आएपछि अस्पतालका बिरामी छाडेर त्यतातिर हिंडिदिन्छन् । सरकारको सेवासुविधा लिने तर, काम भने आफ्नो निजी क्लिनिकमा गर्ने चिकित्सकहरूको परिपाटी नौलो होइन, वर्षौदेखि जारी छ । यसको सुधारका लागि कुनै निकायबाट अहिलेसम्म पहल नभएको कारण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

जनकपुरधामका राजेश साह भन्छन् ‘प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा चिकित्सकहरूले अस्पतालमा डियूटी नगर्ने गरेको कारण, बिरामीहरू आए पनि निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन् ।’

यस्तै जनकपुरधामका ५ का रामचन्द्र साहले उपचारका लागि अस्पतालमा चेकजाँचमा त कहिलेकाही चिकित्सक भेटिने गरेको गुनासो पोखे । ‘भर्ना भएको अवस्थामा न त चिकित्सक आउँछन्, न त स्वास्थ्यकर्मी हेरचाह गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि राम्रो व्यवहार गर्दैनन् ।’

अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोद यादवको अस्पतालको मेनगेट अगाडि नै क्लिनिक सञ्चालनमा छ । अस्पतालका निर्देशक यादव मात्र होइन डा. रश्मी प्रसाद यादव, डा. रामदेव चौधरी, डा.मनिष पाण्डे, डा. सिद्धिदात्री झा, डा. संजितकुमार झा, डा. इन्द्रजीत रजक, डा. वृजमोहन रजक, डा. अजयकुमार यादव, डा. कृष्णकुमार यादव, डा. सुधिर यादव, डा. जामुन प्रसाद सिंह, डा. अमिय कुमार साह, डा. राजकिशोर पण्डित, डा. जयकिशोर पण्डित, डा. जितेन्द्र प्रसाद जयसवाल, डा. दिग्विजय ठाकुर सहित दुई दर्जनभन्दा बढी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा पदाधिकारीहरूले अस्पतालको ५ सय मिटर दुरी भित्रै आ–आफ्ना निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

डा. अमिय कुमार साह र डा. रामदेव चौधरी विभागीय प्रमुख नै हुन् । निर्देशक डा. प्रमोद यादव बालरोग विभाग प्रमुख समेत हुन् । साह कान, नाक तथा घाँटी रोग विभागमा प्रमुख हुन् भने डा. वरिष्ठ फिजिशियन एवं पेट, कलेजो तथा मधुमेह रोग विभाग प्रमुख हुन् । डा.मनिष पाण्डे वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुन् । औषधि पसल समेत अस्पतालकै भवनमा संचालनमा छन् । जबकि औषधि पसल समेत दुई सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने हो ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अस्पतालमा गरेको दुई-दुई पटक छड्केमा निर्देशक डा. प्रमोद यादव अस्पतालमा अनुपस्थित देखिएपछि उनलाई कारवाही स्वरुप जिम्मेवारी मुक्त गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तानेका थिए । तर प्रतिष्ठानको ऐनमा प्रदेश सरकारले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्ध व्यवस्था नरहेको फाइदा उठाउँदै डा. यादवले उच्च अदालतबाट उन्मुक्ति पाई आफ्नो पदमा पुनःस्थापित भइसकेका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.रामकेवल साहले ठोस नीति नभएकै कारण समस्या भइरहेको बताएका छन् । डा.साहले भने, ‘अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक अस्पतालभन्दा निजी क्लिनिकमा समय दिनु भनेको यो समस्या वर्षौदेखिको हो । जसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’
उनले थप्दै भने, ‘चिकित्सकहरूको तलब यति कम छ कि काम गर्नुस् भनेर भन्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चिकित्सकहरूको तलब परिमार्जन गर्दै तिनीहरूलाई अस्पतालमै बस्न वातावरण निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा प्रतिष्ठान जुटेका छौं ।’

ऐनमा भएको कमी कमजोरी बारे स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्दै आएका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले भनिन् ‘ऐनमा भएको कमीकमजोरीको प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक तथा पदाधिकारीहरूले फाइदा उठाइरहेका कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौं। यस सम्बन्धमा छिट्टै नै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नेछौं ।’

उनले ऐनमा छुट भएका वा भएका कमी कमीजोरीलाई पूर्ति गर्न संघीय स्वास्थ्य ऐन र नियमावली अध्ययन गरेर विषेशज्ञहरूसँग छलफल गरेर संशोधन तर्फ लैजाने बताइन्। 'नियमावलीको ड्राफ्ट बन्दैछ, ऐनमा समावेश हुन नसकेका र थप गर्न सक्ने कुराहरू त्यसमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।' उनले भनिन्।

यता अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले भने ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । यो समस्या प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै नभई देशैभरि छ । कानुन कार्यान्वयन हरेक तहबाट हुनुपर्‍यो ।’