मधेश प्रदेश सरकारको बेरुजु ८० करोड ६८ लाख

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका १३८ निकायको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८० करोड ६८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएकाे देखिएकाे छ ।

बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

---

कूल बेरुजुको ४३.२७ प्रतिशत बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भई २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ । अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखाइएको छ । यीमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र पेस्की बाँकी ३२ लाख ७८ हजार रहेको छ ।

यस वर्ष प्रदेश मातहतका १३८ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात १७.३९ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ । प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फर्छ्यौट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार बाँकी रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपूरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख गरी कूल ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकी २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख १२ हजार बचत रहेको छ । उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ । सर्शत अनुदान पनि खर्च हुन नसक्दा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान ३ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । सोमध्ये स्थानीय तहहरूलाई सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान २ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन अवधिसम्म स्थानीय तहबाट १६ करोड ८२ लाख ८६ हजार फिर्ता भएको उल्लेख भएतापनि त्यसको तहगत विवरण तयार नगरिएकाले विश्लेषण गर्न नसकिएको महालेखाले भनेको छ ।