सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रहरी प्रशासनको व्यवहार परिवर्तन संकल्प

जनकपुरधाम। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्न प्रहरी प्रशासनको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जनकपुरधाममा आइतबार प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रहरी प्रशासनको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने गृहमन्त्री सामू उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुले मुख्य संकल्प गरेका छन्। 

बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान र पीडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागूऔषधका साथै अन्य अपराधकर्मविरुद्व संकल्प लिइएको जनाइएको छ ।

---

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन राष्ट्रको सेवाका लागि रहेको मूल्य मान्यतालाई लिएर कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने र जनताले व्यवहारमा अनुभूति गर्नेगरि काम गर्न निर्देशन समेत दिए । बैठकमा महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत, दलितमाथि विभेद, लागूपदार्थ लगायतको विषयमा छलफल हुनुका साथै समाजमा हुने अन्य अपराधलार्ई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, मधेस प्रदेशका डिआइजी, प्रदेशको आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धानका प्रमुख लगायत प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठक पश्चात संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सम्झौता हुँदा बर्हिगमनमा परेका लडाकुहरुलाई राहत स्वरुप दुईलाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका छन् । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो समेत रहेकाले कसैले विरोध गर्न नहुने बताए । सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनि अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारवाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्व र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको कार्य हुनु गलत रहेको उनले बताए ।