मन्त्री र रजिस्ट्रारलाई महासंघले बुझायो १३ बुँदे माग

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

---

मन्त्री चौधरीले मागहरूका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै भनिन्, ‘म यहाँहरूको मागहरूको विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्दछु । म सकारात्मक छु । मागहरू पूरा गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले १५ दिनभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा बाध्य भएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिइन् । उनले जेठ २ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी आइतबार नै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाएको थियो । रजिस्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफू लागिपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने कुरा आजको मितिबाट नै पूरा गर्न सुरु हुन्छ ।’

सहकारीकर्मीको टोलीमा महासंघका संचालकहरू डिवी बस्नेत, सागर ढकाल, टेकप्रसाद चौलागाईं, सहकारी बैंकका संचालकहरू रामहरी बजगाई, मनोज थापा थिए । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौँका सचिव बालकुमार बास्तोलालगायतको उपस्थिति थियो । 
मागपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि  र कार्यहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । साथै सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरूको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृति रोक लगाउनुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असार मसान्तसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्या परेका संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ पिरेड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी सघ/संस्थाहरू निर्वाध रूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि, पशुपक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत्, पर्यटन, बीमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सातवटै प्रदेशमा समेत मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले माग पत्र बुझाएको छ । कोशी प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्री र रजिस्ट्रारलाई माग पत्र बुझाएको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताएका छन् । 

मधेश प्रदेशमा महासंघका संचालक रामबावु यादवको नेतृत्वमा, गण्डकी प्रदेशमा संचालक हुमाकुमारी जिसीको नेतृत्वमा, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीको नेतृत्व र कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सहकारी संघ लि. सुर्खेतको अध्यक्ष अमृतबहादुर विसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका रजिस्ट्रार समक्ष मागपत्र पेश गरेका थिए । साथै बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत आजै मागपत्र  बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।.