मधेश भवन : तीन मन्त्री चार सचिव फेरिए तर अझै बनेन

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र ‘मधेश भवन’ परिसरको सडक ठेक्का लागेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि बन्न सकेको छैन । मधेश सरकारमा तीन/तीन जना भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री परिवर्तन भइसके निर्माण कार्य ठप्पले सडक जिर्ण अवस्थामा छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संरचनालाई प्रदेश सरकारले मधेश भवन नाम दिई आफ्नो मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र आवास बनाएको हो । सो मधेश भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवाससहित मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, ९ वटा मन्त्रालय छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, सचिव र अधिकृतको आवास पनि यहीँ छ । काम गराउन आउने सेवाग्राही मात्र होइन्, कर्मचारीदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म वर्षात  हिँड्दा हिलो भए पाइन्ट उठाएर र धुलो हुँदा नाक बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता  छ ।

---

पछिल्लो पटक नयाँ सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रुपमा सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गर्दै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा ठेक्का लागेको छ, अब छिट्टै बन्छ बताएका थिए । उनी करिब तीन महिनामै मन्त्री भएर सरकारबाट बाहिरिए । तर सो सडक अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने सडक तीन वर्षमा पनि  बनाउन नसक्ने सरकारले प्रदेशमा के कतिको विकास गर्छ भन्ने कुरा मुल्यांकन गर्न सकिन्छ प्रश्न उठन थालेको छ । मधेश भवन परिसरमा रहेको २ हजार ७ सय मिटरको सडकमा कालोपत्रे तथा फुटपाथमा ब्लक बिछ्याएर सौन्दर्यीकरण गर्न भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ६ करोड ९७ लाख ३६ हजार १ सय १८ रुपैयाँको लागतमा १५ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनी वर्ल्ड आइएसएन जेभीले २५ असार २०७७ मा ठेक्का पाएको थियो ।

गएको तीन वर्षको अवधिमा सो सडकमा बालु गिट्टीको ग्राभलिङ्ग र सडकपेटीमा ब्लक बिछ्याउनेबाहेक केही काम भएको छैन । निर्माण नसकिँदै खाल्डाखुल्डि केही संरचना भत्किनसमेत थालेको छ । वर्षातले गर्दा केही ठाउँको ग्राभलिङ्गमा खाल्डाखुल्डीका साथै सडकपेटीमा बिछ्याइएको सिमेन्टको ब्लक भत्किनसमेत थालेको छ भने अर्थ र सामाजिक विकासलगायत मन्त्रालय जाने मुलद्वारमै सडक पेटी भत्किन थालेको हो । 

ठेक्का लागेको अवधिदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव र रामसरोज यादव गरी तीन मन्त्री र चार सचिव फेरिसकिएको छ । निर्माण कम्पनी काम सम्पन्न गराउन दबाव दिनुभन्दा फेरि २०७८ चैत मसान्तसम्म (तीन महिना) म्याद थप गरिए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले केही ठेकेदारको लापरबाही र रि डिजाईन तथा कोरोनाले गर्दा सुरूमा ढिलाई भयो । एक पटक तीन महिनाका लागि म्याद थपिए पनि ठेकेदारले काम गर्न नसक्दा अर्को म्याद थप आफू आउनु अघिदेखि नै रोकिएको जानकारी दिँदै भने आफू आएपछि कानूनी रायसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा म्याद थपको फाइल अघि बढाएका छौँ । त्यहाँबाट निर्णय भएपछि मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ ।
ठेकेदारले म्याद थप मागेको अनुसार असार महिनाभित्रै निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । यदि म्याद थपमा समय लागे भने अझ ढिलाई हुने उनले बताए ।