बजेट तयारीमा मधेश प्रदेश सरकार

धनुषा । मधेश प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारीमा थालेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए ।    
    
उनले अर्थ विज्ञ, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, व्यवसायीसहितसँग छलफलपछि जनमुखी तथा प्रदेशलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउने तयारी थालिएको बताए । मन्त्री यादवका अनुसार कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यसहितलाई रोगजार सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।    
    
प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बजेटको मार्गनिर्देशन र बजेटको सिलिङबारे सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहत रहेको बजेट खर्च संयन्त्रलाई जानकारी गराइसकेको बताए ।    
    
अर्थ सचिव भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारले २० प्रतिशत कटौती गरी बजेट सिलिङ पठाएको बताउँदै उनले सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले चालु आवको भन्दा २० प्रतिशत कम अर्थात २० अर्बको मात्र बजेट सिलिङ पठाएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट रु ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार छ ।    
    
२२ प्रतिशत बजेट खर्च    
    
पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म कूल बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात रु १० अर्ब पाँच करोड १३ लाख ९९ हजार एक सय ८६ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ रु चार अर्ब ३६ करोड सात लाख २० हजार आठ सय ७७ र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार तीन सय सात खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।    
    
प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारले दिने सामान्यकरण, सशर्त, राजस्व बाँडफाँटसहितमा भरपर्ने हुँदा आगामी वर्षको बजेटको आकारसमेत घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।    
    
विश्वव्यापीरुपमा रहेको आर्थिक मन्दिका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीसमेत गत वर्षको तुलनामा घटेकाले पनि त्यसको प्रभाव बजेटमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।    
    
बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षमा हुने खर्चमा पनि भर पर्ने भएकाले यस वर्ष बजेट खर्चको अवस्था न्यून रहेको र बजेट खर्च कम भएको खण्डमा बजेटको आकार केही बढ्नसक्ने अर्थ सचिव भट्टराईले बताए ।    

---