मन्त्री नहुँदा प्रभावित बन्यो मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

जनकपुरधाम । मन्त्रीहरू नहुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ ।

जेठको तेस्राे सातासम्म नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशका चारवटा मन्त्रालयका मन्त्री नहुँदा प्रभावित हुन गएको हो ।

---

मधेश सरकारका अर्थमन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम जेठको तेस्रो सातासम्म ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नहुँदा प्रभावित हुन गएको बताए । ‘सरकारमा चार÷चार वटा मन्त्री नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट के कस्ता योजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा आउन सकेको छैन ।’ उनले भने ।

उनले थप्दै भने ‘मन्त्री नहुँदा निती तथा कार्यक्रम मात्रै होइन बजेट तयारी समेत प्रभावित हुन गएको छ । सचिवस्तरबाट हुने काम अघि बढाइसकेका छौं ।’ सचिवहरूले पूर्व तयारीस्वरुप मन्त्रालयहरुबाट बजेटको सिलिङ्ग मगाइसकेकाले बुधबार बजेटबारे विज्ञहरुसँग छलफल तयारी गरिएको छ ।

‘जेठ १४/१५ गतेसम्म प्रि बजेटमा छलफल गर्नेछौं ।’ उनले भने ‘मन्त्री नहुँदा पनि बजेट रोकिदैन । मन्त्रीविहिन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्रीबाट नै योजनाहरु आउँछ । तर ती बजेटमा आउने मन्त्रीले जिम्मेवारी बोध गर्ने नगर्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए । सचिव मिश्रले भने, ‘बजेटको सिलिङ्ग पठाए पनि मन्त्री छैनन्, आगामी वर्षका लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रम राख्ने अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।’

प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरु बाहिरिएपछि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय अहिले मन्त्रिविहीन छन् । ती मन्त्रालयहरु मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव आफैसँग राखेका छन् । प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक चैत ९ गते गरेको मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर समेत गरिसकेका छन् । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेको छ ।

मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहिन भएको अवस्थामा जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले अगामी वर्षको लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लागेपछि सत्ता साझेदार दलहरूले नै सल्लाहबिना नै ल्याउन लागेको भनी विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै नगरी र गठबन्धन दलसँग कुनै छलफल नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले एकलौटी ढंगले ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नयाँ तरिकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी निति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन आबद्ध दललाई बेवास्ता गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपनि कांग्रेस र लोसपाले सरकार नेतृत्वको दाबी गरेपछि सरकार विस्तार हुन नसकेको सरकार नेतृत्वकर्ता जसपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन् ।

सरकार नेतृत्वबारे कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘बारा उपनिर्वाचन अघि जसपाले उपनिर्वाचनमा सहयोग गरे आलोपालोमा गरी सरकारको नेतृत्व दिने मौखिक सहमति जसपाले गरेको थियो । तर निर्वाचन जितिसकेपछि सरकारको नेतृत्व दिनबाट जसपाले आनाकानी गर्दै आएको छ ।’