मधेश सभा: सरकार पक्ष भन्दा प्रतिपक्षी सांसद धेरै भएपछि संवैधानिक समस्या

जनकपुरधाम - सत्ता पक्षभन्दा बढी प्रतिपक्षको संख्या बढी भएको भन्दै यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग सांसद्हरूले माग गरेका छन् । 

सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र काँग्रेससहितका दलले समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकार पक्षभन्दा बढी संख्या प्रतिपक्षी माननीयहरुको भएकाले यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग माग गरेका हुन् ।

---

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने  ‘एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो र काँग्रेससहित अन्य दल प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारपक्ष भन्दा बढी प्रतिपक्षी दलको संख्या बढी हुनु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेकाले यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् ।’

एमालेकै प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र ठाकुरले सदनमा सरकार पक्षभन्दा प्रतिपक्ष रो मा बस्नेहरुको संख्या बढी रहेकाले संसदीय मर्यादा र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै सरकारले यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य जंगीलाल राय यादवले एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्ष भइसकेको र आफ्नो दलले बाहिरबाट गुण र दोषको आधारमा समर्थन दिएको बताए । उनले भने, 'काँग्रेसले गरेको समर्थन वैधानिक छैन, काँग्रेससमेत प्रतिपक्षमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीज्यूले तत्काल समर्थन जुटाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।' 

सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका काँग्रेस र लोसपा प्रतिपक्षी दलमा छन् भने एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएपछि समेत प्रतिपक्षी दल बन्न गएको छ ।

सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई जसपाका १८, जनमत १३, नेकपा एस ७, माओवादी ९ गरी जम्मा ४७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन मात्र रहेको छ । प्रतिपक्षमा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, लोसपाका ९, राप्रपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १÷१ जना र स्वतन्त्र ३ जना गरी ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन ।