मधेश सरकार विस्तारबारे निर्णय बिहीबार हुँदै, नेताहरू काठमाडौंमा

जनकपुरधाम। लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको मधेश सरकार विस्तारबारे बिहीबार  निर्णय हुने भएको छ । 
बुधबार बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकबाट मधेश सरकार विस्तार, पुनर्गठन वा नेतृत्व परिवर्तनबारे प्रदेशकै दलीय नेताहरुकाे सहभागितामा छलफल गर्ने निर्णय भएको हाे।

गठबन्धनको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुबीच भागबण्डामा टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रदेशकै जिम्मा दिने भनी निर्णय अनुसार प्रदेश दलका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको छ । 

---

बैठकमा सहभागी हुन पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जसपाका दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री समेत रहेका सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह, लोसपाका अभिराम शर्मा, नेकपा एसका गोविन्द न्यौपाने र कांग्रेसका कृष्ण यादव काठमाडौ पुगिसकेका छन् । गठबन्धनको बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे काठमाडौंको बालुवाटारमा बस्ने जनाइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जनमत पार्टी बाहेक पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा मधेश सरकार विस्तारबारे प्रदेशका दलीय नेताहरुको बीचमै छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  उनले भने ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले नै राख्ने वा कांग्रेसले पाउने अथवा आलोपालोमा जाने बारे बिहीबार बिहान बस्ने प्रादेशिक पाँचदलीय गठबन्धनबीचको बैठकमा निर्णय साथै मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका कुराको पनि टुङ्गोपनि सोही बैठकबाट लगाइनेछ।’

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि मधेश सरकार विस्तार, पुनर्गगठन वा नेतृत्व बारे बिहीबार बस्ने पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

मधेश सरकार नेतृत्वमा कांग्रेस र लोसपाका साथै जनमत पार्टीले दाबी गर्दै आएका छन् । जनमतलाई गठबन्धन बाहिर राखिएपछि अब कांग्रेस र लोसपाले आफ्नो दाबी जारी राखेका छन् । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार नेतृत्वमा विवादले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनको केन्द्रीय समितिको निर्णय नै मान्ने बताउँदै सरकार नेतृत्वमा ठूला दलको हैसियतले आफूहरुको दाबी रहने बताए । उनले सरकारको नेतृत्व नपाए एमालेले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयहरुमा आफूले पाउनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसले राखेका दुवै विकल्प जसपाका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । जसपाले सरकारको नेतृत्व आफै राख्दा एमालेले पाएका चार मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएपछि अन्य दल लोसपा र नेकपा एसलाई कुन मन्त्रालय दिने गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउन सकस भएको छ । 

मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउन र जनमत पार्टीलाई सरकारमा राख्ने नराख्ने विषयमा संशय हुँदा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई टाउको दुःखाई बन्न गएको छ । जसपा जनतम बिनाको सरकार चाहन्छ भने बाँकी दलहरु जनमतलाई साथ लिएर नै सरकार विस्तार गर्न चाहेकाले पनि सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको हो । 
मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएको दुई महिनापछि पनि मधेस सरकारको विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कामकारवाहीको लथालिङ्ग अवस्था रहेको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा उर्जा विकास, कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत दुई महिनादेखि खाली रहेको छ ।