मधेशका सांसदहरूको प्रश्न : कानुन कार्यान्वयन किन हुँदैन ?

जनकपुरधाम- कानुन निर्माण हुन्छ तर कार्यान्वयनमै आउँदैन, कार्यान्वयनमा आए पनि प्रभावकारी किन हुँदैन भन्ने प्रश्न मधेश प्रदेशसभाका सदस्यहरूले औंल्याएका छन् ।

बिहीबार मधेश प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित प्रभावकारी संसदीय अभ्यास तथा कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशले ल्याएको कानुन कार्यान्वयनमा किन आउन नसकेको भन्दै कमी कमजोरी तथा जिज्ञासा राखेका थिए ।

---

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूलाई कस्तो कानुन बन्याे भनेर उनीहरूलाई नै थाहा नहुने दाबी गरे । उनले भने, 'हामीले ५६ वटा विधेयक पारित गरी कानुन बनाएका छौं । तर, ती कानुन के व्यवस्था छ भन्नेबारे पारित गर्ने सांसदहरूलाई आफैँ थाहा छैन ।'

उनले प्रायः विधेयक कि त संघीय संसद्को वा अन्य प्रदेशको कपि-पेष्ट रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको परिभाषामा हिमश्रृंखला लेखिएको थियो, जबकि मधेश प्रदेशमा त्यस्तो कुनै हिमश्रृंखला नै नरहेकाले त्यो विधेयक अरुबाट कपि-पेष्ट भएर आएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसमा छलफल गर्ने हामी सांसदहरू समेत अध्ययन नै नगरी पारित गर्ने परिपाटीका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।'

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य राम आशिष यादवले कानुन आफूहरूले बनाउने भए पनि कुनै कुराको प्रष्ट व्याख्या नगरी तोकिए बमोजिम राख्ने गरेका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशसभाले संघीय कानुनलाई नै टेकेर नबाझिने गरी विधेयकहरू ल्याए पनि संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा कानुनहरू त्यत्तिकै थन्किएको अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार यादवले मधेश प्रदेशसभाबाट दर्जनौँ कानुनहरू निर्माण भए पनि त्यसमा कति पटक​ संशोधनकाे आवश्यकता हुन्छ भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जैसवालले तीन वटै तहका सरकारबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र समन्वय अभावका लागि कुन कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी कसरी हटाउने, संशोधन कस्ता ऐन हुने, विधेयकमा के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने लगायतका कुरामा जोड दिएका थिए । प्रदेश सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा पूर्व कानुन सचिव एवं नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलतः प्रत्येक विधेयकको प्रत्येक दफामा त्यसको उद्देश्य के हो त्यसको महत्व के हो लगायतका व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको खण्डमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या नआउने जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष पौडेलले कार्यक्रममा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक, मानवीय श्रोत साधनको व्यवस्थापन, प्रभावकारिता, लक्षित वर्ग, प्रतिफल तथा त्यसबाट निर्मित संरचनाको नियमन लगायतका कुरामा ध्यान दिए प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।

प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको अध्यक्षतामा दुई दिन सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका १ सय ७ वटै प्रदेशसभा सदस्यहरू, पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा, पूर्व संविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेलगायतले प्रदेशका कानुन निर्माणको अवस्था, कार्यान्वयन, प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका लगायतको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।