'मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ'

जनकपुरधाम- संसद् चलिरहेको अवस्थामा मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ । नेपाल बार एशाेसिएशन, जनकपुरधामले सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० संविधान र न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर संसद् चलिरहेको अवस्थामा संसद् समेतलाई छलेर एकपक्षीय रूपमा जारी गरिएको उक्त अध्यादेशमा राखिएको कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै यसले वर्षौंदेखि चलिआएको सामाजिक लेनदेन सम्बन्धी व्यवहार र जनजीवन पनि ठप्प हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गरेका छन् ।

---

बारले अध्यादेश जारी हुनु भन्दा पहिले भएका तमसुकी कार्य व्यवहारलाई समेत असर पर्ने गरी पछिबाट जारी गरिएको अध्यादेशमा राखिएको कानुनी व्यवस्थाहरू तत्काल निलम्बन, फिर्ता गर्ने र सामाजिक जनजीवन समेत सहज रूपमा चल्न सक्ने गरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट जारी भएको नेपाल राजपत्रमा गत वैशाख २० गते प्रकाशित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ३(२) मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ४ को उपदफा (२) अन्तर्गत थपिएको ३(क) तथा ३(ख) मा भएको कानुनी व्यवस्था तथा मुल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको भन्ने व्यवस्थाप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे उनले बताए । 

नेपाल बार एशाेसिएशन जनकपुरधामको जेठ ८ गतेको साधारण सभाद्वारा गरिएको निर्णय संघीय संसद् समक्ष द्रुत सेवा मार्फत पठाउने सर्वसहमतिबाट निर्णय गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।