मधेशको बजेट कर्णालीभन्दा पनि कम

जनकपुरधाम- कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम अंक ल्याएकाे मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट पनि सबैभन्दा कम विनियोजन गरेकाे छ ।

संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सबैभन्दा कम बजेट पाउने मधेश प्रदेश नै भएको छ । मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत वर्षको गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम मात्र २० दशमलव ५ अंक ल्याएको थियो ।

---

मधेश प्रदेशभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव ९ ल्याएको थियो । सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव ३ अंक ल्याउने कोशी प्रदेशले बजेट पनि सबैभन्दा बढी पाएको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई पनि आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । अनुदानको कूल रकम मध्ये ५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत राखिन्छ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका प्राप्त अंकको आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब, सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब, विशेष अनुदान १३ अर्ब १८ करोड र समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सबैभन्दा कम मधेश प्रदेश र सबैभन्दा बढी बजेट कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी अंक कोशी प्रदेश ल्याए पनि बजेट कर्णालीभन्दा पनि कम पाएको छ । मधेश प्रदेशले मात्र १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमा ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख चालु तर्फ र ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख पुँजीगत तर्फको बजेट पाएको हो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख बजेट पाएको हो । कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख, बागमती प्रदेशले १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख, कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख बजेट प्राप्त गरेको थियो ।

आयोगले यसअघि नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिने जनाइसकेका थिए । आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले गत फागुन महिनामै इकागजसँग कुरा गर्दै ‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान जनसंख्या, बेरुजु, बजेट खर्च, राजश्व संकलन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर दिने गरिएको कारण मधेशको बजेट कटौती हुने जनाएका थिए ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर समेतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशले कम अंक ल्याएकोमा सबैभन्दा बढी अनुदान कटौती हुने बताएका थिए । मूल्यांकन गर्ने विभिन्न ६ वटा आधारमा कुनै पनि आधार यो प्रदेशले पार गर्न सकेको थिएन ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु र कम खर्च यसै प्रदेशको थियो । राजश्व संकलन समेत लक्ष्य अनुरूप गर्न नसक्दा र विकास निर्माण कार्य पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा र सबैभन्दा बढी अधुरा आयोजना यसै प्रदेशको रहेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कटौती सबैभन्दा बढी हुने इकागजसँग कुरा गर्दै संकेत गरेका थिए ।