मधेश प्रदेश : कानुन निर्माणमा गति, कार्यान्वयनमा गतिरोध

जनकपुरधाम- ‘यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ’ नेपालको संविधानको भाग १३ को धारा १६२ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था हो यो । 

यही व्यवस्थाअनुरूप अरु प्रदेशमा जस्तै मधेशमा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार र विधायिकी शक्तिका रूपमा प्रदेशसभा छ । विसं २०७४ माघ २१ गते बसेको मधेश प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठकदेखि २०७९ असार ३२ गते अन्तिम अधिवेशनसम्म ५५ वटा ऐन बनाइयो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुष १८ गते शुभारम्भ भएसँगै पुराना कानुनमा सुधार, संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।  

---

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अधिकांश ऐन बनाइए पनि संघीय सरकारको अनिच्छाका कारण महत्वपूर्ण ऐन नै कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भएको बताए । उनले मधेश प्रदेशकै त्याग र बलिदानीले आएको संघीयताको संस्थागत विकासका लागि अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्ने ध्येयअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढे पनि संघले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरिदिँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता रहेको धारणा राखे ।

'मधेशकै जोडबलमा स्थापित संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासका लागि शासन सञ्चालनसँग जोडिएका ऐन, कानुन मात्रै होइन, संघीयतालाई जनताको जीवनसँग जोड्न दलित, महिला, बालबालिका, युवाको सशक्तीकरण तथा सुशासनका लागि जनलोकपाल कानुन पनि तर्जुमा गर्यौं तर महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनका लागि त केन्द्रकै मुख ताक्नु परिरहेको छ,' उनले भने । 

शासनका लाभको वितरण गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका कर्मचारी प्रशासन, जनतासँग दैनिक जोडिने र शान्ति सुव्यवस्था प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका प्रहरी अर्थात सुरक्षा अङ्गहरू मातहतमा नहुँदा प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ । 'प्रदेश सरकारले जनतालाई विकास मात्रै होइन, न्याय पनि दिनु छ तर केन्द्र सरकारले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरेपछि हामीले कसरी काम गर्ने ?' यादवले प्रश्न गरे,' प्रदेशसँग कानुन छ तर कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारको निर्णय र कानुन कुर्नुपर्छ । संघले तत्काल बनाउनुपर्ने (प्रहरी, प्रशासनलगायत) कानुन वर्षौंसम्म अड्काएर राखेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।'

संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा पनि विवादकै कारण यहाँको सरकारले नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न छ वटा मुद्दा/रिट दायर गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । प्रहरी, प्रशासन (कर्मचारी) कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध छ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत हेर्ने अख्तियारवाला अधिवक्ता रक्षा रामले जानकारी दिइन् ।   

संविधानले प्रदेशलाई एकल तथा संघ र प्रदेशका संयुक्त अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका लागि २१ वटा एकल, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीचका २५ वटा साझा अधिकार र अनुसूची—९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ साझा अधिकार छन् । एकल अधिकार प्रयोग गर्न कतिपय कानुन कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारले गाँठो फुकाउनुपर्ने छ भने संयुक्त अधिकारका सवालमा त झन् त्रिपक्षीय समन्वय अनिवार्य छ । 

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले मधेश प्रदेशमा पर्याप्त ऐन कानुन बनेको तर तिनको कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको धारणा राखे । संघले शासन गर्ने नभई सेवकका रूपमा संरचना बनाउन तयार भएको दिन धेरै समस्या हल हुने उनको दाबी छ । 'अघिल्लो पटक ५५ वटा ऐन बने । अहिले पनि छोटो अवधिमै आठभन्दा बढी ऐनको मस्यौदा बनेर कतिपय संसदमै गइसकेका छन् । यो हिसाबले ऐन कानुन बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएको छ,' ठाकुरले भने, 'तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू नहुँदा समस्या छ । ६१ लाख जनताका लागि संघले दिएको कर्मचारी कति हो ? प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई संघले दिएको चार/पाँच जना कर्मचारीमध्ये पनि कतिबेला सरुवा हुन्छ र अर्को कहिले आउँछ भन्नेबारे मलाई नै थाहा हुँदैन । प्रदेश सरकारका अन्य निकायको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।'

प्रदेशसभा सदस्य रामआषिश यादवले संविधानको भावनाअनुसार शासन र प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेशले सुरुदेखि नै तदारुकता देखाए पनि कार्यान्वयनका हरेक चरणमा संघ सरकार जोडिने भएकाले जटिलता रहेको बताए । 'कानुन निर्माण मात्रै होइन, मधेश प्रदेशसभा, यहाँको सरकारले बारम्बार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न संघ सरकारलाई दबाब दिने काम गरिनै रहेको छ । ध्यानाकर्षणका लागि आन्दोलन र अनसन पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् तर पनि संविधानले दिएको अधिकार दिन कन्जुस्याइँ भएको छ,' उनले भने । 

मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि सामाजिक रूपान्तरण, जनसङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जनलोकपाल विधेयक बनाएर प्रदेशले एक कदम अगाडि रहेको प्रमाणित गरिसकेको बताए । 'कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जटिलता छ । अहिलेको सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई काम गर्नुपर्छ,' झाले भने, 'पहिलो कार्यकाल ऐन कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वसहित सुरु भएको थियो, त्यो दायित्व हामीले पूरा गर्यौँ । अहिले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । अब ती ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ ।'   

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघात्मक संरचनामा जाँदा कानुनी, व्यवहारगत र अधिकारको विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भमा समस्या भए पनि आपसी विश्वास, समन्वय र समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । प्रदेशले बनाएका ऐन, कानुनहरू किताबमै थन्किएको र कतिपय व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि अन्तरसंघर्ष जारी रहेको भन्दै सभामुख मण्डलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भन्छन्, 'संघीय स्वरूप र अभ्यास नै नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले संघर्ष, विरोधाभास र अन्तरविरोधहरू छन् ।

प्रदेशले अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्न खोज्ने तर संघ एकाधिकारकै मानसिकतामा रहँदा कतिपय जटिलता छन् तर हामीले सम्हालिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । सुरुका १५ वर्षसम्म छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँका जनताले कसले शासन गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकेनन् । अहिले त्यहाँ बलियो प्रदेश संरचना छ । हामी पनि त्यही चरणमा छौँ, सिक्दै, सुधार्दै जानुपर्छ ।' 

प्रदेशसभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा ६२ वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएकामा ६१ वटा सदनमा पेस भई ५५ ऐनको रूपमा आएको र छ वटा विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएको जानकारी दिए । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पर्याप्त कर्मचारी नहुने, भएका कर्मचारी पनि छोटो समयमै सरुवा हुने र मन्त्रालयको नाम तथा क्षेत्राधिकारसमेत फेरिरहने कारणले केही जटिलता छन् । रासस