जनकपुरधाम- नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको विरोधमा धनुषाको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । 

सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध सोमबार जनकपुरधाममा नागरिकताविहीन नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन् । आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि उनीहरूले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने सोमबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन घेराउ गरेका थिए ।

---

नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर इन्द्रजीत साफीको नेतृत्वमा पुगेको नागरिकताविहीन युवाहरूको एक समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

अध्यक्ष साफीले सोमबार बिहान ९ बजेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । सोही क्रममा समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ ।

प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन् । लाठीचार्जपछि केहीबेरका लागि आन्दोलन साम्य भए पनि चर्को घाममा समितिका समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई घेराउ जारी राखेका थिए ।

समितिका अध्यक्ष साफीले संविधानमा नभएको कुरालाई आधार बनाएर सर्वोच्चले ब्यूँताएको जिकिर गर्दै अब यस देशमा सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाए । उनले सर्वोच्चको यस्तो आदेशविरुद्ध केन्द्रित दल आन्दोलनमा नआए उनीहरूविरुद्ध पनि कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत उनले दिए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट जारी नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशविरुद्ध धनुषाको महेन्द्रनगरमा स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । सर्वोच्चले नागरिकता वितरण रोक्न आदेश दिएर लाखौँ मधेशीको भविष्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै ढल्केवर–जनकपुरधाम सडक खण्डमा युवा नेता सितेश झाको नेतृत्वमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरी विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले 'मधेशीलाई अनागरिक बनाउन मिल्दैन', 'नागरिकतामा राजनीति बन्द गर', 'राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकको आधारमा नागरिकता वितरण गर' जस्ता नारा लगाएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । आइतबारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने सूचना समेत जारी गरेको थियो । तर, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । उक्त आदेशपछि नागरिकता वितरण रोकिन गएको छ ।