कमीसनका लागि अनुदानमा खरिद ट्याक्टरको भुक्तानी रोकियो

जनकपुरधाम- किसानहरूलाई खेतीमा सहजताका लागि अनुदानमा दिइएको ट्याक्टर खरिदको भुक्तानी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कलस्टर इकाइ जनकपुरधामका कर्मचारीहरूले रोकेको कुरा बाहिरिएको छ ।

लागत इस्टिमेटको सम्झौता अनुसार महिन्द्रा कम्पनीको ट्याक्टर खरिद गरेर भुक्तानीका लागि सो कार्यालयमा बिल भरपाई पेस गर्दा कर्मचारीहरूले स्वराज कम्पनीको ट्याक्टरका बिल ल्याउन भन्दै भुक्तानी रोकेको पीडित कृषक समूहका प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् ।

---

उनीहरूले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कलस्टर इकाइ जनकपुरधामले दिएको लगत इस्टिमेट अनुसार आफूले ट्याक्टर खरिद गरी, अहिले आएर  स्वराज कम्पनीको बिल भरपाईमा मात्रै भुक्तानी हुने भनेर रोकेको बताए । कर्मचारीहरूले स्वराज कम्पनीसँग कमीसन लिन आफूहरूको भुक्तानी रोकेको आरोप समेत कृषक समूहका प्रतिनिधिहरूको छ ।

किसानहरूलाई खेती गर्न सहजताका लागि संघीय सरकारको अनुदानबाट पाँचवटा कृषक समूहहरूलाई अनुदानमा ट्याक्टर दिने भनी कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय मातहतका खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कलस्टर इकाइ जनकपुरधामद्वारा सूचना प्रकाशन गरियो । सो सूचना अनुसार महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका-४ का राधे राधे कृषक समूह, एकडारा गाउँँपालिकाका सोनी कृषक समूह र माँ बौधी कृषक समूह लगायतका पाँचवटा कृषक समूहले योजना हात पारे ।

योजना अनुसार ती कृषक समूहहरूले कार्यालयसँग तरकारी र मूँग दालसहितका खेतीका लागि कार्यालयसँग अनुदानमा ट्याक्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरे । सो सम्झौता ८५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख रुपैयाँ कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारले व्यहाेर्ने र बाँकी १५ प्रतिशत अर्थात ९० हजार रुपैयाँ किसानले तिर्नुपर्ने कात्तिक महिनामा सम्झौता गरे । सम्झौतामा कुन कम्पनीको ट्याक्टर खरिद गर्ने खुलाइएन ।

सम्झौतापछि कार्यालयबाट महिन्द्रा कम्पनीका एक र दुई सिलिण्डरको युवराज ब्राण्डका २१५ र ८६३ सिसिको र इस्कोर्ट कम्पनीको ट्याक्टर खरिद तथा खेती गर्न बिउ, खाद्य, श्रमिकसहितका लगत इस्टिमेट तयार पारियो । सो इस्टिमेट अनुसार कृषकहरूले ट्याक्टर खरिद गरी भुक्तानी माग्न जाँदा स्पेसिफिकेशन अनुसार ट्याक्टर भएन, स्वराज कम्पनीको बिल भरपाईमा मात्रै भुक्तानी दिने भनेर कार्यालयका कर्मचारीहरूले रोकिदिए ।

ट्याक्टर खरिद वापतको भुक्तानी लिन गएका राधे राधे कृषक समूह, सोनी कृषक समूह र माँ बौधी कृषक समूहका प्रतिनिधिलाई जेठ १९ गतेदेखि नै दौडाई रहेका छन् । स्वराज कम्पनीको ट्याक्टर खरिद नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अख्तियारमा फाइल पठाइ दिने भनी कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा र अधिकृत रामनाथ साहले धाकधम्की दिइरहेको राधे राधे कृषक समूहका रविन्द्र ठाकुरले बताए ।

स्वराज कम्पनीबाट कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले लाखौँ रुपैयाँ कमीसन लिन भुक्तानी रोकेर आरोप लगाउँदै ठाकुरले भने, 'हामीहरू त ट्याक्टर किनिसकेका छौं, भुक्तानीका लागि अब फेरी ट्याक्टर किन्न सम्भव छैन ।' भुक्तानीका लागि जेठ १९ देखि कर्मचारी र कृषकबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

किसानहरूको आरोप बारे कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झाले स्वराज कम्पनीकै बिल भरपाई पेस गर्न आफूहरूले नभनेको भनी ठाडो अस्वीकर गरेका छन् । उनले भने कात्तिक महिनामै सम्झौता गरियो, तर उहाँहरूले ट्याक्टर नै किन्नु भएन, ट्याक्टर किन्न मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा नमाने पनि जेठ ९ गते ट्याक्टर नकिने रकम फ्रिज हुने भनी पत्राचार गर्दा जेठ १९ गते बिल भरपाई लिएर नै उपस्थित भएका छन् ।

झाले ट्याक्टर नै खरिद नगरी फर्जी बिल भरपाई पेस गरेको आरोप लगाउँदै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय अख्तियारमा फाइल पठाएर छानबिन पश्चात मात्रै भुक्तानी गरिने बताए । उनले भने, 'स्पेसिफिकेशन अनुसारको ट्याक्टर खरिदको बिल, खेतीमा लागेको सम्पूर्ण सामग्रीको बिल र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको प्रतिवेदन पेस गरे जुनसुकै बेला भुक्तानी गर्नेछु ।'

स्वराज कम्पनीकै बिल भरपाई किन मागियो भन्नेबारे कार्यालयका सूचना अधिकार समेत रहेका कृषि अधिकृत रामनाथ साहले भने, 'कार्यालयले तयार पारेको स्पेसिफिकेशन अनुसार सस्तो र टिकाउ स्वराज कम्पनीकै रहेकाले आफूहरूले भनेका हौं । तर, उहाँहरूले ट्याक्टर किनिसकेको छ भने जुन कम्पनीको किन्नु भएको छ, त्यसकै अधिकारप्राप्त इन्जिनियरबाट प्रमाणित स्पेसिफिकेशन अनुसारको बिल भरपाई पेस गरे भुक्तानी गर्नेछौं । उनीहरूको पेस गरेको फर्जी बिलको आधारमा भुक्तानी दिए आफू कर्मचारी नै फस्नेछु ।'

कार्यालयबाट फाइल नै गायब

यसैबीच माँ बौधी कृषक समूहका अध्यक्ष सुनिल यादव र सोनी कृषक समूहका लक्ष्मी महतोले स्वराज कम्पनीसँगको कमीसन चलखेलमा आफूहरूले भुक्तानीका लागि पेस गरेको बिल भरपाईसहितको फाइल नै कर्मचारीहरूले गायब गरेको आरोप लगाए ।

उनीहरूले फिल्ड कर्मचारीलाई आफूले फाइल बुझाएकोमा यहाँ आउँदा फाइल नै नआएको भनी हप्काउने गरेको बताए । फाइल गायब बारे साहले भने, 'सम्झौता गरेर यिनीहरू सुतिसकेको थियो, लिखित ताकेता गर्दा अन्तिम मितिमा जेठ १९ गते उनीहरू कार्यालय आएका छन् । यसबीचमा फाइल कसरी भयो । यदि फिल्ड कर्मचारीलाई फाइल दिएको थियो, फोन मार्फत ताकेता गर्दा त्यही बेला भन्नु पर्थ्यो नि ।'

इस्टिमेट नै गलत

कार्यालयका प्रमुख झा र कृषि अधिकृत रामनाथ साहको हस्ताक्षर रहेको लगत इस्टिमेट नै गलत रहेको देखिएको छ । इकागजलाई प्राप्त माँ राधे राधे कृषक समूहको इस्टिमेटमा ट्याक्टर, साइन बोर्ड र सार्वजनिक सुनुवाइ बाहेक सबैको दररेट गलत भएकाे देखिन्छ । मूँगको बीउ एक हजारको दरले २२ किलोको २२ हजार हुनुपर्नेमा जम्मा रकममा एक हजार रुपैयाँ मात्रै लेखिएको छ । यस्तै श्रमिक ज्याला, यूरिया र डिएपी मल, पोटास, विषादी, बास, पिपिई सेट समेतको कूल रकम गलत छ ।

किसानहरूले पनि गलत इस्टिमेट अनुसार बिल भरपाई कार्यालयमा पेस गरेका छन् । ती गल्तीलाई आधार बनाएर प्रमुख झासहितका कर्मचारीले बिल भरपाई फर्जी रहेको भनी अख्तियार पठाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।