मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : ल्यापटप वितरणदेखि रेलमार्ग विस्तारसम्म

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको २० औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप त्यसअघि प्रदेश प्रमुखमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

---

१८९ वटा बुँदामा समेटिएको सो नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम पुरानै वर्षको निरन्तरता दिइएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम, जनता आवास, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम लगायतका दर्जनौं पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा, कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल वितरण र कक्षा १२ पढ्ने छोरीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखिएको छ । गत वर्ष पनि यी कार्यक्रम राखिएको थियो जसमध्ये ल्यापटप वितरण गरिएन ।

मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरूत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । 

पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रूपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिनेछ । धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने 'जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र' का रूपमा विकास गरिनेछ । मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका पराउ स्थलहरू तथा रामायण सर्किटसँग जोडिएका स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार तथा ब्रान्डिङ गर्न उक्त स्थलहरूको वृहत् विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेती योग्य जमिनको प्रयोगका लागि 'एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन', 'एक वडा एक विशेष उत्पादन' र 'एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र' लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेशाका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रिन हाउस, भण्डार गृह, शीत भण्डार र बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । अनुदानबाट निर्माणाधीन शीत भण्डारका अधुरो योजना यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । गौर राइस मिल प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ । चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आबद्ध गरी गैरबजेट खर्च न्यूनीकरण गरिनुको साथै अंशवण्डा रकम कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन । 

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा जनशक्तिसँग भएका सीपलाई सदुपयोग गरी स्वदेश मै आयआर्जनका बाटो खुलाउन सीप विकास तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुदानमा आधारित ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्च र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई वन्यजन्तु र पन्क्षी अवलोकन जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न जोड दिइनेछ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन र सामुदायिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संघीय सरकार स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा 'पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश', पूर्ण खोप युक्त प्रदेश 'कुपोषण मुक्त प्रदेश' बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्दा शुल्क नलाग्ने नीति, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एक जना एमबीबीएस डाक्टर, जेष्ठ नागरिकलाई आँखा, कान र दाँत उपचार निःशुल्क गर्ने, प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । यातायातमा जनकपुर जयनगर रेलमार्गलाई राजविराजसम्म विस्तार गर्ने नीति समेत सरकारको छ ।