जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशमा श्रमिक मध्ये ५० प्रतिशत अशिक्षित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएकाे छ । मधेश प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभाको बैठकमा पहिलो पटक प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित रहेको तथ्यांक उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशको सबै उमेर समूह गरी बेरोजगारी दर झन्डै २०.१५ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार सात प्रदेशमध्ये मधेशमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१ प्रतिशत, २५ देखि ३९ वर्षमा १८.९ प्रतिशत, ४० देखि ५९ वर्षमा १४.९ छन् र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

---

मन्त्री संजय यादवले मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक चालु आव २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि अब उप्रान्त यस प्रदेशले बजेट पेस गर्नु अगावै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरी प्रदेशको समग्र आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको वास्तविक विवरण जनता समक्ष पारदर्शी तरिकाले प्रस्तुत गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, कृषि, वन, गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार, ऊर्जा, सिँचाइ, सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विकासको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक सूचक एवं परिसूचकको तथ्यांकलाई विश्लेषणसहित समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र क्रमिकरूपले सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि, रूस–युक्रेन युद्धले वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई विश्व मुद्रास्फीतिमा परेको दबाबले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको ठहर गर्दै त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि परेको भनिएको छ ।

खासगरी, मधेश प्रदेशको उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणक्षेत्र, थोक/खुद्राव्यापार तथा गाडी मोटरसाइकल सेवा क्षेत्र, यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा वृद्धि दर यस चालु आव २०७९/८० मा ऋणात्मक रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । यद्यपि, गत आव २०७८/७९ मा कृषि, वन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा मात्र १.३४ प्रतिशत वृद्धिदर भएतापनि चालु आव २०७९/८० मा सुधार भई ३.३२ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि दर (आधारभूत मूल्यमा) चालु आव २०७९/८० मा मात्र २.१६ रहने अनुमान गरिएको छ भने, मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर मात्र १.९० प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दर खरिदकर्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने, मधेश प्रदेशको १.६९ प्रतिशत रहने भनिएको छ ।

सर्वेक्षणले चालु आव २०७९/८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,३९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ भने, मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८७५ डलर हुने अनुमान छ । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सातवटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको रहेको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान छ भने, गत आवको संशोधित अनुमान करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ ।

बजेटको अवस्था

प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट आव २०७९/८० मा चालु खर्चतर्फ करिब २० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ करिब २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । प्रदेशको आव २०७९/८० को विनियोजित बजेटको चैत मसान्त सम्मको चालु खर्च ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा करिब १० अर्ब ५ करोड भएको देखिन्छ ।

चालु आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आव २०७९/८० (१७ जेठ २०८० सम्म) मा मधेश प्रदेशको कुल राजस्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको छ । बेरुजुको विषयमा विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

वित्तीय अवस्था

प्रदेशमा समग्रमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा (क, ख, ग र घ वर्गको) ४७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा एटिएम संख्यामा आव २०७६/७७ को तुलनामा २०७९/८० (चैत्र मसान्तसम्म) १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । डेबिट कार्डतर्फ सोही अवधिमा ६४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

सबै वित्तीय संस्थाको निक्षेप संख्या २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्ममा करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०७६/७७ मा ५,०३१ जनालाई सेवा दिँदै आएकोमा बैंक तथा वित्तीय समावेशीतालाई थप विस्तार गरी २०७९/८० (फागुन मसान्तसम्म) मा ३,५११ जनामा औसत प्रति बैंकले सेवा दिँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन २०७९/८० (फागुन मसान्तसम्म) को वृद्धि ३८.१ प्रतिशत देखिन्छ ।

साथै, मधेश प्रदेशमा कर्जा प्रवाहमा २०७९/८० मा ५९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ । प्रदेशका लघुवित्त संस्थाहरूबाट आव २०७८/७९ मा कुल लगानीको करिब ४८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ भने, साना तथा घरेलु उद्योगमा १२ प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट ३९ प्रतिशत लगानी देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रमा १ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ ।

कृषि सर्वेक्षण

यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६.६ प्रतिशत ९९,६६१ वर्ग किमी ओगटेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको छ । यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिञ्चित जमिन २८.६८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ।

समग्र नेपालको गरिबीको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपालका १७.४ प्रतिशत अर्थात ४९, ८०,००० जना व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिबहरू झन्डै १२.९६ लाख मधेश प्रदेशमा बसोबास छन् । जनसंख्याको प्रतिशतका हिसाबले मधेश प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेश प्रदेश समग्र राष्ट्रिय अवस्था भन्दा चिन्ताजनक नै रहेको छ ।

नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये सन् २०१९/२० मा मधेश प्रदेशका ६ जिल्ला, सन् २०२०/२१ मा ५ जिल्ला र सन् २०२१/२२ मा ६ जिल्ला छन् । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ ।

जनकपुर, सिमरा र राजविराज विमानस्थलमध्ये उडान संख्या सिमरा विमानस्थलमा सबभन्दा बढी र राजविराज विमानस्थल सबभन्दा कम रहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा ७,२७९ वटा उत्पादन प्रतिष्ठान रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानमा ८० हजार ७७३ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन्, र प्रतिष्ठानमा ६८ हजार ४८८ जना कर्मचारी छन्। मधेश प्रदेशमा रहेका उत्पादन प्रतिष्ठानहरू ७,२७९ मध्ये मात्र ६५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् ।

शैक्षिक सर्वेक्षण

मधेश प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०.३ प्रतिशत रहेको छ । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ । यहाँ ६३.५३ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् । महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२.४५ प्रतिशत पुरुष र ५४.७० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ७.६१ प्रतिशत छ । प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ९.७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ३.३१ प्रतिशत छन् । स्नातकोत्तर सो भन्दा माथि उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या १.३९ प्रतिशत रहेको छ ।