छानबिन समितिले पेस गर्‍यो प्रतिवेदन

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशको विभिन्न उपभोक्ता समितिको बक्यौता रहेको रकमबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिन काम भए?नभएको छानबिनका लागि गठित उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रदेश सभाकाे बिहीबारकाे बैठकमा पेस गरेको हाे ।

---

समितिका सभापति रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशमा सञ्चालित ५९७ योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पेस गरिएको बताएकी छन् । करिब १ अर्बका विभिन्न योजनाको समयमा भुक्तानीका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी नपाएका सबै योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले बताइन् ।

५१४ वटा योजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको र बाँकी ८३ वटा योजनाको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको सभापति तिवारीले जानकारी दिइन् । मधेश प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाएर योजनाको भुक्तानी दिने भएको छ । 

सभापति तिवारीले सबै योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानीको काम समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमा निर्धारणका लागि सरकारसँग माग गरिन् । उनले भनिन्, 'समयमै योजनाहरू सम्पन्न गरिए यस्तो आउने छैन ।'