जनकपुरधाम- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकमा वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात ५८.२५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात ०.४५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

---

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहाेर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट बापत प्राप्त ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण बापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बेहाेर्दा २ अर्ब न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने अर्थमन्त्री यादवले बताएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आ.व. मा २ अर्ब ८० करोड २ लाख ५६ हजार कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र २०७८/७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

न्यून कूल ग्रार्हस्थ बचत, मुद्रास्फिती, उतारचढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको उनले भने ।

'एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन', 'एक वडा एक विशेष उत्पादन' र 'एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र' कार्यक्रम नमुनाका रूपमा प्रत्येक जिल्लालाई समेट्ने गरी सञ्चालन गर्नका लागि १० करोड, किसानलाई सरल सहज रूपमा उन्नत जातको बिउ बिजन, मल उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशु बिमा,  उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, प्रशोधन भण्डारण र बिक्री व्यवस्थापनका लागि २० करोड, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दुग्ध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु १६ करोड, कृषि विद्युतीकरणलाई विस्तार, निःशुल्क कृषि मिटर, सिँचाइ प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत् महसुलमा अनुदानका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सतही, मझौला, भूमिगत लगायतका सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि रु १ अर्ब २५ करोड, पालिका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जाल मार्फत जोड्नका लागि 'प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम' सञ्चालन गर्न रु २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।