कर्मचारीलाई तलब नखुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तह

जनकपुरधाम । काज सरुवामा, आधारभूत अस्पतालमा र सिटरोलभन्दा बढी करारमा खटिएका कर्मचारीलाई तलब भत्ता नखुवाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएको छ ।

राजनीतिक पहुँचको भरमा दरबन्दीभन्दा बाहिर काज सरुवा र समायोजनमा स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई वर्ष २०८०÷८१ देखि तलब–भत्ता नखुवाउने नेपाल सरकारको निर्णय अहिले नेपाल स्थानीय तहहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको हो ।

---

गएको असार ४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि तलब नखुवाउने निर्णयसहितको स्थानीय तहहरूमा पत्राचार गरेपछि कर्मचारीहरूमा समेत त्रास फैलिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रहे पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा पायक पर्ने स्थानमा बस्दै आएका कर्मचारीहरू दरबन्दी कायम गराउन मन्त्रालयमा दौडधूप गर्न थालेका छन् ।

ठूलो संख्यामा रहेका काजका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएको हो । यसले संघीय सरकारलाई असर नपरे पनि स्थानीय तहलाई निकै समस्या भोग्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले बताउँदै आएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहले भने संघीय सरकारको निर्णय सरासर गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘करारमा राखिएका प्राविधिक कर्मचारी र अस्पतालका कर्मचारीलाई पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय पालिकालाई कमजोर पार्ने गर्ने रहेकोले यसको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दछौं ।’

काज सरुवा, स्वीकृतभन्दा बढी, आधारभूत अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब भत्ता नखुवाउने नेपाल सरकारले गएको असार ४ गते निर्णय गरे पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा करिब डेढ वर्षदेखि तलब दिइरहेका छैनन् ।

मेयर साहले सरकारले अहिले निर्णय गरेको भए पनि जनकपुरधाममा स्वीकृतभन्दा बढी समायोजन भएर आएका ११ जना र शहरी स्वास्थ्य अस्पतालका ३७ जना गरी ४८ जनाको तलब संघीय सरकारले रोकेपछि पालिकाले आफ्ना आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउँदै आएको बताए ।
 

साहले स्वीकृतभन्दा बढीका कर्मचारी आफूले नभइ संघले नै पठाएको र शहरी आधारभूत अस्पतालमा संघीय सरकारले नै दरबन्दी कायम गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले आएर तलब नदिने भन्नुको अर्थ जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने नीति लिएपनि आफू एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले दरबन्दी जनतालाई सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन आधारभूत अस्पतालका एउटा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउँदैनौं, आवश्यकता परे अधिकारका लागि अदालतसम्म जानेछु ।’

यस्तै नगरपालिका महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष एवं हंसपुर नगपालिकाका मेयर प्रदीप यादवले पनि सरकारको यी निर्णयप्रति आपति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । उनले भने ‘काज सरुवामा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन सकिन्छ । तर समायोजन भएर दरबन्दी भन्दा बढी, सिटरोल भन्दा करारका कर्मचारी र आधारभूत अस्पतालका कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन स्थानीय तहलाई समस्या छ ।’

सबल र सक्षम स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन सके पनि आन्तरिक आयस्रोत कम भएकालाई निकै समस्या देखिन्छ । ‘मधेस प्रदेशका १३६ पालिका मध्ये मुस्किलले १० वटा पालिका सबल छन बाँकी सबै कमजोर नै छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पालिकाले तलब खुवाउन नसके जनता सेवाबाट वञ्चित भए जनप्रतिनिधिलाई समस्या हुनेछ ।’

उता जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साहले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै जनताको स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्न आधारभूत अस्पतालका कर्मचारी र सिटरोलभन्दा बढी करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयले प्राविधिक र स्वास्थ्यतर्फको सेवा नै बन्द गर्नुपर्छ ।’

पालिकामा आधारभूत अस्पताल खोल्ने निर्णय संघ सरकारको हो । जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । ‘यस्तो अवस्थामा संघ सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिन्नौं भन्नु भनेको जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हो, यो निर्णय गलत हो । तत्काल सच्याउनपर्छ ।’ उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मधेश प्रदेशमा सयौं कर्मचारी काज सरुवामा रहेका छन् । नियमले सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनासम्म मात्रै काजमा राख्न मिल्छ । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी वर्षौं काजमै बस्छन् । काज र घरपायक सरुवाको माग गर्दै दिइएका ७ सयको हाराहारी निवेदन मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन् ।