जनकपुरधाम- असार मसान्तको अन्त्यतिर मधेश प्रदेशमा गरिएको अनियमित रकमान्तर र पालिकाहरूको सशर्त अनुदान विभेद गरिएको आवाज उठेपछि छानबिनका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

आर्थिक विनियोजन विधेयकमा छलफल बारे गत दुई बैठकदेखि प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा  एमालेले विरोध जनाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएपछि मंगलबार विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

---

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटमा भएको अनियमित रकमान्तर र स्थानीय तहमा पठाइने सशर्त अनुदानमा गरिएको विभेदको छानबिनका लागि मंगलबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेसशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दलबाट एक–एकजना गरी १० सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । 

सो समितिमा नेकपा एमालेबाट दिपेन्द्रकुमार ठाकुर, नेपाली कांग्रेसबाट नागेन्द्रप्रसाद साह, जनता समाजवादी (जसपा)बाट राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीबाट शम्भुप्रसाद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जवाहरप्रसाद कुशवाहा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कनिष पटेल छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उर्मिला देवी सिंह समितिमा सदस्य छन् । समितिका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियामार्फत संयोजक छान्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ भने काम थालेको दुई महिना भित्र समितिले प्रदेशसभामा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ । गत असार २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू बैठक अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री सन्जयकुमार यादवले बजेट शेसन अन्त्य भएको समयमा बजेट अनुशासन विपरीत करोडौं रुपैयाँँ रकमान्तर गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन हुनु पर्ने उनीहरूको माग थियो ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले अर्थमन्त्री साहले आर्थिक मसान्त सम्पन्न १५ दिन बाँकी रहेको ७० करोड बढी रकमान्तर गरी आफ्नो गृह जिल्ला सर्लाहीमा ४२ वटा योजना लगेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रतिपक्षी दल एमालेबाट जितेका स्थानीय तहलाई विभेद गर्दै मात्र २५ लाख रुपैयाँ पठाएको तर कति पालिकामा त पठाएको पनि छैन । तर, जसपाले जितेका पालिकाहरूलाई पौने तीन करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाएको भनी आरोप लगाएका थिए । 

यसअघि प्रतिपक्षी दल एमालेले लगाएको आरोपबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बैठकमा रकमान्तरण र पालिकालाई बाँडिएको अनुदान रकममा सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिने जानकारी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठक सुरु भएलगत्तै विशेष समय लिएर मुख्यमन्त्री यादवले रकमान्तरण बजेट र पालिकालाई दिइएको अनुदानको रकमबारे बोलेका थिए । ‘छानबिन समिति गठन गरेर रकमान्तरण र अनुदान रकममा सांसदहरूको रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘तर, मेरो पालामा भ्रष्टाचार हुन्न र गर्न दिन्नँ । यो मेरो वाचा हो ।’

प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले योजनाको भुक्तानीमा कर्मचारीले कमीसन मागिरहेको आरोपबारे मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘कुन कर्मचारीले कमीसन माग्यो । नाम दिनुस् । म कारबाही गर्छु । तर, यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनाको भुक्तानी बाँकी छैन ।'